“मैं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) परीक्षा से जुड़े हालिया घटनाक्रमों के बारे में आपको लिखने के लिए बाध्य हूं। पेपर लीक होने, कुछ लोगों और परीक्षाओं के संचालन में शामिल अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने, कुछ छात्रों को परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अवसर प्रदान करने, ग्रेस मार्क्स आदि के आरोप कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और इनकी गहन, स्वच्छ और निष्पक्ष जांच की जरूरत है। ऐसे मामले लाखों छात्रों के करियर और आकांक्षाओं को खतरे में डालते हैं जो इन मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने की उम्मीद करते हैं,” सीएम ने लिखा।
2017 से पहले राज्ये सरकारें आयोजित करती थी अपनी प्रवेश परीक्षाएं
उन्होंने आगे लिखा, “ऐसे मामलों से न केवल देश में चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि देश में चिकित्सा सुविधाओं और उपचार की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में यह भी ध्यान देने योग्य है कि 2017 से पहले राज्यों को अपनी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति थी, और केंद्र सरकार भी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अपनी परीक्षाएं आयोजित करती थी। यह प्रणाली सुचारू रूप से और बिना किसी समस्या के काम कर रही थी। यह क्षेत्रीय पाठ्यक्रम और शैक्षिक मानकों के अनुकूल थी। राज्य सरकार आमतौर पर शिक्षा और इंटर्नशिप पर प्रति डॉक्टर 50 लाख रुपये से अधिक खर्च करती है। इसलिए, राज्य को संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से मेडिकल छात्रों का चयन करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।” मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात पर प्रकाश डाला कि विकेन्द्रीकृत प्रणाली को बाद में एकात्मक और केंद्रीकृत परीक्षा प्रणाली (NEET) में बदल दिया गया ताकि राज्य सरकारों की किसी भी भागीदारी के बिना देश में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेशों पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके। उन्होंने कहा, “यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और देश के संघीय ढांचे की सच्ची भावना का उल्लंघन करता है। इसके अलावा, वर्तमान प्रणाली ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को जन्म दिया है, जिसका लाभ केवल उन अमीरों को मिलता है जो भुगतान करने में सक्षम हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के मेधावी छात्र पीड़ित हैं और वे सबसे बड़े पीड़ित हैं।” सीएम ममता ने अपने पत्र के अंत में कहा कि वह केंद्र से राज्य सरकारों द्वारा इस परीक्षा को आयोजित करने की पिछली प्रणाली को बहाल करने और NEET परीक्षा को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाने पर विचार करने का “दृढ़तापूर्वक” आग्रह करती हैं। उन्होंने कहा, “इससे सामान्य स्थिति बहाल करने और इच्छुक छात्रों का सिस्टम में विश्वास बहाल करने में मदद मिलेगी।” उल्लेखनीय है कि NEET-UG और UGC-NET परीक्षाओं को लेकर विवाद के बीच, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने रविवार को NTA द्वारा परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं पर एक आपराधिक मामला दर्ज किया और मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया। एजेंसी की एफआईआर के अनुसार, 5 मई, 2024 को आयोजित की गई NEET (UG) 2024 परीक्षा के दौरान कुछ राज्यों में कुछ “छिटपुट घटनाएं” हुईं।
NEET (UG) 2024 परीक्षा 5 मई को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) द्वारा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे, जिसमें 23 लाख से अधिक उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे।
67 उम्मीदवारों ने अभूतपूर्व रूप से 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जिसके कारण देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और NTA के कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
