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न्यू ईयर पर तोहफा: ई-ऑटो खरीदने वालों की बल्ले बल्ले, मिलेगी इतने लाख की सब्सिडी

ई-ऑटो खरीदने के लिए सब्सिडी सुविधा में विस्तार किया गया है। डीजल ऑटो को ई-ऑटो से बदलने पर दी जा रही सब्सिडी अब 31 मार्च 2024 तक उपलव्ध रहेगी।

Dec 29, 2023 / 05:27 pm

Shaitan Prajapat

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की सब्सिडी योजना चालू है। आपने अभी तक ई-वाहन नहीं खरीदा है, तो आपके लिए एक शानदार मौका है। ई-ऑटो खरीदने के लिए सब्सिडी सुविधा में 31 मार्च 2024 तक विस्तार किया गया है। पंजाब के अमृतसर में राही परियोजना के प्रभारी एवं संयुक्त आयुक्त हरदीप सिह ने शुक्रवार को इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि डीजल ऑटो को ई-ऑटो से बदलने पर दी जा रही सब्सिडी अब 31 मार्च 2024 तक उपलव्ध रहेगी।


ई-ऑटो खरीदने पर 1.40 लाख की सब्सिडी

संयुक्त आयुक्त हरदीप सिह ने बताया कि ई-ऑटो खरीदने पर डीजल ऑटो चालकों को 1.40 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दिसंबर, 2023 में ई-ऑटो की बंपर बुकिंग के साथ राही परियोजना सफलतापूर्वक चल रही है। अधिकांश डीजल ऑटो चालकों 1.40 लाख रुपए की सब्सिडी का फायदा मिल रहा हैं।

क्यों अच्छा विकल्प है ई-ऑटो

ध्वनि एवं वायु प्रदूषण फैलाने वाले डीजल ऑटो के लिए ई-ऑटो एक अच्छा विकल्प है, जो ई-ऑटो चालक अपना व्यवसाय कर रहे हैं। उन्हें अच्छी बचत का लाभ मिल रहा है क्योंकि वे डीजल की खरीद के साथ-साथ मरम्मत कार्यों पर कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं और दूसरी ओर वे अच्छी बचत कर रहे हैं।

ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे

प्रोजेक्ट प्रभारी एवं संयुक्त आयुक्त हरदीप सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में शहर की 18 मुख्य साइटों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इन स्टेशनों पर ई-ऑटो चालक बहुत ही मामूली दरों पर अपने ई-ऑटो को चार्ज करवा सकेंगे और आने वाले समय में और भी साइटें स्थापित की जायेंगी। शहर के लगभग सभी हिस्सों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिये चयन किया जाएगा और ई-ऑटो चालकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा किया जायेगा।

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ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है सरकार

हरदीप सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ई-वाहनों को बढ़ावा दे रही है। विभिन्न ईवी चार्जिंग नीतियां तैयार कर रही है। सभी डीजल ऑटो चालकों से अपील की कि वे ई-ऑटो कंपनियों के कार्यालय में जाकर अपनी पसंद की ई-ऑटो बुक कराएं। उन्होंने कहा कि सामाजिक कल्याण योजनाओं के साथ-साथ 1.40 लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ चाहिए।

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