सूत्रों के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा दिल्ली सरकार ने विज्ञापन पर खर्च का बजट भेजा था। गृह मंत्रालय ने इस पर नोटिस देकर दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था। अब तक दिल्ली सरकार ने जवाब नहीं दिया है। इसलिए गृह मंत्रालय ने बजट रोका है। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को अब तक अप्रूवल इसलिए नहीं दिया। दिल्ली सरकार के बजट से केंद्र सरकार भी संतुष्ट नहीं है।
केंद्र सरकार के सूत्रों की माने तो दिल्ली सरकार के प्रस्तावित बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, आमजन से जुड़े हुए मुद्दों पर ध्यान कम दिया गया था दिल्ली सरकार के बजट में विज्ञापन पर ज्यादा जोर दिया गया। इसलिए बोला गया था कि दोबारा बजट में सुधार करके भेजें, लेकिन दिल्ली सरकार ने अब तक सुधारकर बजट नहीं भेजे हैं।
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आप सरकार का कहना है कि गृह मंत्रालय झूठ बोल रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से बड़ा दावा किया गया हैं कि उनके आरोप गलत है। कुल 78800 करोड़ का बजट है। इसमें 22000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। विज्ञापन पर सिर्फ 550 करोड़ खर्च होंगे। पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था। विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।
