अब्दुल्ला ने अपने पत्र में कहा, “मैं सीआईएसएफ कर्मियों के इस व्यवहार से स्तब्ध हूं, जिन्होंने मुझसे संसद में मेरे दौरे के उद्देश्य के बारे में पूछताछ की। एक ऐसा स्थान जहां मैं लोगों और तमिलनाडु राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। जब पीएसएस सुरक्षा का प्रभार संभाल रहा था, ऐसा दुर्व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ।” पहले संसद की सुरक्षा का जिम्मा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस (पीएसएस), दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ संभालती थी। यह बताते हुए कि सांसदों को सत्रों के बीच परिसर में जाने से नहीं रोका जा सकता, डीएमके सांसद ने कहा, “मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद सदस्य संसद में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही उनके पास कोई आधिकारिक कार्यक्रम न हो और यदि मेरे पास कोई कार्यक्रम है, तो मैं इसे केवल अपने अध्यक्ष को बताने के लिए उत्तरदायी हूँ, जो राज्यसभा के संरक्षक हैं।”
