नेता विपक्ष बनने के लिए राहुल ने तय किया लंबा सफर
राहुल गांधी पांच बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, उन्होंने अमेठी, वायनाड और अब रायबरेली के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। राहुल गांधी पहली बार 2004 में सांसद बने थे, जब उन्होंने अमेठी निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की थी। वे अब तक केवल एक चुनाव हारे (2019 में अमेठी में हुआ चुनाव) हैं। लेकिन उन्होंने उसी साल केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा था, इसलिए उन्होंने अपनी संसद सदस्यता बरकरार रखी। राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद 2023 में सांसद के रूप में कुछ समय के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। हालांकि, उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी गई और उनकी सदस्यता बहाल कर दी गई। राहुल गांधी ने 2017 और 2019 के बीच कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभाला। वे वर्तमान में युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।
राहुल गांधी क्या मिलेंगी शक्तियां
राहुल गांधी के पास अधिक शक्तियां होंगी, क्योंकि भारत 10 वर्षों में लोकसभा में विपक्ष के पहले नेता को देखेगा। एलओपी के समर्थन के बिना सरकार के लिए कोई निर्णय लेना मुश्किल होगा। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गांधी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा, वेतन और भत्ते मिलेंगे। उन्हें 3.3 लाख रुपये का वेतन मिलेगा। उन्हें कैबिनेट मंत्री के स्तर की सुरक्षा भी मिलेगी। इसमें Z+ सुरक्षा कवर शामिल हो सकता है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान सरकारी बंगला मिलेगा।
इन कमेटियों में मिलेगी जगह
राहुल गांधी अब तीन सदस्यीय पैनल में शामिल होंगे जो मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों का चयन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाले तीन सदस्यीय पैनल में उनकी शक्तियां सीमित होंगी क्योंकि तीसरे सदस्य, केंद्रीय कैबिनेट सदस्य को प्रधानमंत्री द्वारा चुना जाता है। हालांकि, भाजपा के पास अब लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए दोनों सदस्य राहुल गांधी पर अपने फैसले “थोप” नहीं सकते।CBI-ED के प्रमुखों चुनने वाली समिति के सदस्य
सीबीआई, ईडी और सीवीसी जैसी केंद्रीय एजेंसियों के प्रमुखों को चुनने वाली समिति के सदस्य के रूप में राहुल गांधी के पास अधिक शक्तियां होंगी। तीन सदस्यीय समिति का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी करेंगे और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नियुक्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश शामिल होंगे। यह विपक्ष के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा क्योंकि वह सरकार पर अपने नेताओं को निशाना बनाने और उन्हें भाजपा में शामिल होने के लिए डराने-धमकाने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है।
