दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को कोरोनावायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके लोगों के लिए बूस्टर डोज ( Booster Dose ) लगवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत में एक हलफनामा दाखिल किया है। जिसमें बताया बूस्टर डोज को लेकर जानकारी दी गई है।
यह भी पढ़ेँः Omicron के खतरे के बीच अब Covid के संपर्क में आते ही चमकने लगेगा मास्क, वैज्ञानिकों ने खास तकनीक से किया तैयार केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट ( Delhi High Court )में कोरोना वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज पर हुई सुनवाई के दौरान एक शॉर्ट एफिडेविट फाइल किया। इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रतिरक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राम केश की ओर से कहा गया कि सरकार की प्राथमिकता अभी देश की पूरी आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज देना है।
ऐसे में सरकार तेजी से वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में जुटी है। मौजूदा समय में 90 फीसदी से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन पहली खुराक लग चुकी है। केंद्र सरकार ने कहा कि बूस्टर डोज को लेकर देश में दो ग्रुप काम कर रहे हैं। NTAGI और NEGVAC ये दो एक्सपर्ट बॉडी इसके वैज्ञानिक प्रमाणों पर विचार कर रही हैं।
इसके बाद बूस्टर डोज की जरूरत और औचित्य के रूप में वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज के शेड्यूल पर विचार किया जाएगा। साथ ही सरकार ने कोर्ट को ये भी जानकारी दी कि मौजूदा समय में वैक्सीनेटेड लोगों को भी बूस्टर डोज देने के कोई दिशा निर्देश नहीं हैं।
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जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकार ने कई बातों को लेकर जानकारियां दीं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की ओर से मिलने वाली इम्युनिटी की अवधि के बारे में फिलहाल जानकारी सीमित ही है।
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान सरकार ने कई बातों को लेकर जानकारियां दीं। केंद्र सरकार के मुताबिक भारत में कोविड वैक्सीन की ओर से मिलने वाली इम्युनिटी की अवधि के बारे में फिलहाल जानकारी सीमित ही है।
