वित्त मंत्रालय में सबसे ज्यादा मामले
सीवीसी की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के विभिन्न विभागों में अभियोजन स्वीकृति के सबसे ज्यादा 75 मामले लंबित हैं जिनमें 197 भ्रष्ट अफसर-कार्मिक फंसें हैं। इनमें वित्तीय सेवा विभाग के 53 मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति लंबित है। वित्त मंत्रालय के बाद रक्षा, रेल, शिक्षा तथा कार्मिक मंत्रालयों में लंबित मामलों की संख्या अपेक्षाकृत ज्यादा है।तीन माह में जरूरी, 81 मामले उससे पुराने
रिपोर्ट के मुताबिक नियमों के अनुसार सीबीआइ से प्रस्ताव भेजे जाने के बादअधिकतम तीन माह में अभियोजन स्वीकृति देने का प्रयास किया जाना चाहिए लेकिन लंबित मामलों में 249 अधिकारियों के खिलाफ 81 मामले तीन माह की अवधि से अधिक पुराने हैं।सीवीसी की सलाह को भी मंत्रालय कर देते दरकिनार
सीवीसी ने दिसंबर 2023 तक की जारी रिपोर्ट में उन मामलो का भी जिक्र किया है जिनमें जांच में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ आयोग की सिफारिशों को भी दरकिनार कर दिया गया। इनमें विभिन्न मंत्रालयों और केंद्र सरकार के अधीन संस्थाएं (पीएसयू-बैंक आदि) शामिल हैं। सीवीसी केंद्रीय मंत्रालयों और पीएसयू-बैंकों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों (सीवीओ) के जरिये भ्रष्टाचार व अनियमितताओं पर नजर रखता है।सीवीसी की लाचारी के उदाहरण
1.सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सीसीएल) के पांच मुख्य प्रबंधकों को भूमि आवंटन में गंभीर अनियमितताओं और ठेकेदारों को बिना अधिकार के अनुमति देने का जिम्मेदार पाया गया। सीवीसी ने पांचों वरिष्ठ अधिकारियाें पर बड़ी शास्ति लगाने की दो बार सलाह दी लेकिन विभाग ने चार मुख्य प्रबंधकों को दोषमुक्त कर दिया। 2.नेशनल फर्टिलाइजर्स के एक निदेशक को जांच में थोक डीलरों की नियुक्ति में अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार पाया गया। सीवीसी ने निदेशक के खिलाफ दो बार बड़ी शास्ति की कार्रवाई की सलाह दी लेकिन विभाग के अनुशासनिक अधिकारी ने उसे दोषमुक्त कर दिया गया।
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3.स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक एजीएम और चीफ मैनेजर ने अधिकार सीमा के बाहर जाकर टेंडर जारी किए और प्रक्रिया में गड़बड़ी की। सीवीसी ने बड़ी शास्ति की सिफारिश की लेकिन विभाग के अपील अधिकारी ने दोषी अफसरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया।
4.भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में एक महाप्रबंधक सहित छह अधिकारियों को टेंडर में गड़बड़ी का दोषी पाए जाने पर शास्ति की सलाह दी गई लेकिन विभागीय अपीलीय अधिकारी ने शास्ति रद्द कर दी।
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देरी से भ्रष्ट अफसरों को मिलता है फायदा
सीवीसी ने कहा है कि कुछ संगठन आयोग की सलाह पर अमल करने और आरोपी अधिकारी को चार्जशीट जारी करने में देरी करते हैं। इससे कई मामलों में दोषी अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाता है और समय सीमा चूकने के कारण कोई भ्रष्ट अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती।
केंद्र सरकार के प्रमुख मंत्रालयों में अभियोजन स्वीकृति के लंबित मामले
महाराष्ट्र–3—41
उत्तर प्रदेश–10—31
प.बंगाल–4—25
जम्मू-कश्मीर–4—19
पंजाब–4—6
मध्यप्रदेश–1—1
राज्यों/यूटी में कुल—41—149
