युवा
-प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत 5,000 रुपए का मासिक भत्ता मिलेगा।-घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज। हर साल एक लाख विद्यार्थियों को कर्ज की राशि की तीन फीसदी सालाना ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे। मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इससे हर साल 25,000 विद्यार्थियों को सहायता मिलने के आसार।
महिलाएं
-महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आवंटन।-वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना होगी। महिला विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ महिला स्व-सहायता समूह उद्यमियों के लिए बाजार तक पहुंच को बढ़ावा दिया जाएगा।
गरीब
-पीएम आवास योजना के तहत शहरों के एक करोड़ परिवारों को 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से आवास मुहैया कराए जाएंगे। शहरों में मकानों के लिए सस्ती दर पर कर्ज के लिए ब्याज सब्सिडी योजना।-प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पांच साल के लिए बढ़ाई। मनरेगा में हरेक परिवार के कम से कम एक सदस्य को साल में 100 दिन रोजगार।
किसान
-पांच राज्यों में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इससे किसानों को कम ब्याज पर कर्ज मिलेगा। खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल नई 109 किस्में जारी की जाएंगी।-अगले दो साल में देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। इसमें प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थाओं और ग्राम पंचायतों के जरिए किया जाएगा।
स्टार्टअप/उद्यम
-भारतीय स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नवाचार का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप्स में सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स खत्म करने की घोषणा।-एमएसएमई और पारंपरिक कारीगरों को अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उत्पाद बेचने में सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये केंद्र एक छत के नीचे व्यापार और निर्यात संबंधी सेवाएं प्रदान करेंगे।
शहर
राज्यों के साथ मिलकर केंद्र सरकार शहरों को विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने की सुविधा महैया कराएगी। शहरों के आस-पास के क्षेत्रों को सुव्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाएगा।-30 लाख से ज्यादा आबादी वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्तपोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी।
गांव
ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपस् का प्रावधान।-25 ऐसी ग्रामीण बस्तियों में प्रधानमंत्री ग्राम सडक़ योजना का चौथा चरण शुरू होगा, जो जनसंख्या वृद्धि के कारण इसकी पात्र हो गई हैं।
बजट की खास बातें
-2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान।11.11 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए
-30 लाख से ज्यादा आबादी वाले बड़े शहरों के लिए ‘ट्रांजिट’ आधारित विकास योजनाओं का प्रस्ताव।
-एनपीएस के लिए एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर डिडक्शन की लिमिट 10त्न से बढ़ाकर 14त्न।
-दिवाला समाधान प्रक्रिया तेज करने के लिए नए न्यायाधिकरण।
-न्यायाधिकरणों को मजबूत करने के लिए आइबीसी में बदलाव किए जाएंगे।
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