बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) द्वारा जारी वसूली नोटिस में राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप पार्टी के लिए 10 दिन के अंदर पूरी राशि का भुगतान करना अनिवार्य है। यदि केजरीवाल सरकार ऐसा नहीं करती है, तो दिल्ली के उपराज्यपाल के पिछले आदेश के अनुसार समयबद्ध तरीके से सभी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें पार्टी की संपत्तियां कुर्क की जा सकती है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विज्ञापनों की आड़ में प्रकाशित राजनीतिक विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था। इसके एक महीने बाद यह घटनाक्रम देखने को मिला है। उपराज्यपाल के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय ने यह नोटिस जारी किया है।
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केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि भगवा पार्टी दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए इन सभी हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है और सवाल किया कि जब हर राज्य सरकार दूसरे राज्यों में विज्ञापन जारी करती है तो उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है।
