नए इनकम टैक्स एक्ट
बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कहा गया था कि अगले कुछ महीनों में नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा। नए इनकम टैक्स एक्ट में नियमों के सरलीकरण को महत्व दिया जाएगा। इससे टैक्स मुकदमेबाजी में कमी आएगी। वित्त मंत्री के मुताबिक, आईटीआर जमा करने वाले कुल लोगों में से 72 प्रतिशत ने नई इनकम टैक्स रिजीम को चुना है।7.28 करोड़ आईटीआर जमा
असेसमेंट ईयर 2024-25 में 7.28 करोड़ आईटीआर जमा किए जा चुके हैं। बीते एक दशक में आईटीआर प्रोसेसिंग के समय में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्री सीतारमण के मुताबिक, अब आईटीआर प्रोसेस होने का औसत समय घटकर 10 दिन रह गया है, जो कि 2013 में 93 दिन था।यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मिली मंजूरी
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) को मंजूरी दी गई है। इस स्कीम को एक अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) और नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) दोनों में से कोई एक पेंशन स्कीम को चुन सकते हैं। राज्य सरकारें, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ तीनों में से कोई भी विकल्प अपने कर्मचारियों के लिए चुन सकती हैं। यह भी पढ़ें
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यूपीएस स्कीम
यूपीएस के तहत अगर सरकारी कर्मचारी 25 साल की सेवा के बाद रिटायर होता है तो उसे बीते 12 महीने की औसत सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में मिलेगा। इस स्कीम की खास बात है कि इसमें सरकारी कर्मचारी को निर्धारित तय पेंशन दी जाती है। अगर रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवारजनों को पेंशन की 60 प्रतिशत राशि मिलेगी। यूपीएस में रिटायरमेंट पर लंप-सम राशि भी दी जाएगी। यूपीएस का सीधा फायदा 23 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। यह भी पढ़ें
