एसोसिएशन सचिव बजरंगलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान में ट्रक मालिकों पर ओवरलोड व ओवरहाइट के भारी जुर्माने लगाए जा रहे हैं, जिससे इंस्पेक्टर राज हावी होगा। कोरोना संक्रमण के दौर में पहले ही मंदी की मार झेल रहे वाहन मालिकों को इससे भारी समस्या झेलनी पड़ रही है। जबरन जुर्माना वसूली से वाहन मालिक परेशान है। वहीं डीजल पेट्रोल की दरें भी अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में 8 से 10 प्रतिलीटर महंगा मिल रहा है। नागौर जिला मुख्यालय पर ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था भी नहीं है। इस सम्बंध में पदाधिकारियों ने विचार-विमर्श किया एवं सरकारी नीतियों के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद जिला कलक्टर व जिला परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान एसोसिएशन के घनश्याम पित्ती, रामसिंह सोलंकी, चेतन सांखला, ताराचंद सांखला, रमेश चंद शर्मा, कमल सुराणा, ओमप्रकाश भाकल, गुलाब पारीक, बाबूलाल पारीक, कैलाश शर्मा, मुन्नालाल शर्मा, मोहन धीरज, मुनीराम कड़वा, मगन राज शर्मा, दामोदर शर्मा, प्रदीप शर्मा समेत कई ट्रक मालिक व ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे।
ज्ञापन देकर मांग बताई
ज्ञापन में विभिन्न मांगों पर कार्रवाई की बात कही गई। डीजल-पेट्रोल पर लगाए गए टैक्स को वापस लेकर राहत देने की मांग की गई। परिवहन विभाग की ओर से जबरन वसूले जा रहे जुर्माने की कार्रवाई को रोकने एवं इसे बंद करने की मांग की। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भूमि आवंटित करने की आवश्यकता भी जताई।
जेब पर बढ़ रहा ज्यादा भार
दूर-दराज से आवाजाही करने वाले चालक अपने वाहन में दूसरे राज्य से ही ईंधन भरवा लेते हैं, जिससे राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है। नजदीकी क्षेत्र में भ्रमण करने वाले चालकों को ज्यादा दामों पर भी ईंधन भरवाना पड़ता है। इससे जेब पर ज्यादा भार बढ़ रहा है।