किसान नेता ने की ये मांग 1-मुख्य मंत्री से मिले किसान प्रतिनिधिमंडल प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर हो रही खरीद पर कानुन बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि उड़द का मूल्य 5600 होने के बावजूद 3300 रूपये, मूंग 6975 से 3900 रुपये, मक्का 1700 से 1300 पर खरीद हो रही है। इससे प्रतिदिन किसानों को करोड़ोंरुपए का घाटा हो रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक बनाया जाय।
2- गन्ना मिले 25 अक्तूबर तक शुरू कराई जाएं और किसानों का बकाया भुगतान नए सत्र से पुर्व कराया जाए। किसानों का भाड़ा ढुलाई 14 दिन में भुगतान न होने पर कार्रवाई की जाए।
3-इस के साथ ही इस किसान प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में दुध के दाम तय करने की भी मांग रखी। 4- वहीं, इस किसान प्रतिनिधिमंडल ने बिजली के रेट भी कम करने की मांग की।
5- किसानों के ट्रैक्टर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेश से मुक्त किए जाय। 6-प्रदेश में राज्य स्तर पर फसल बीमा योजना शुरु की जाय । जंगली जानवरों के नुक्सान को शामिल करते हूए बीमित राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाय।
सीएम से मिलने के बाद इस किसान प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सभी विषयों पर सहमति जताते हूए समाधान का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि जिस किसान प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से मुलाकात की उस में राकेश टिकैत, राजवीर जादौन,विनय कुमार, उम्मेद सिंह,धर्मेंद्र मलिक, राजू आहलावत, दिगम्बर सिंह, योगेश शर्मा, नरेंद्र, राम स्वरूप वर्मा, हरिनाम सिंह वर्मा मौजूद रहे।
