एनएचआरसीएल के मुताबिक, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रॉजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी मिल चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र राज्य की वन्य जमीन को सामान्य जमीन में बदल दिया गया है। अब राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी किया जाएगा, जिसके बाद ये जमीन एनएचआरसीएल को मिल जाएगी। इस मंजूरी के बाद अब महाराष्ट्र में करीब 278 हेक्टेयर जमीन एनएचआरसीएल को मिल चुकी है, जो लगभग 65 प्रतिशत है।
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एनएचआरसीएल को राज्य में 433.82 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है, जिसमें 80 फीसदी जमीन का समझौता हो चुका है। इसमें से 64 फीसदी तो एनएचआरसीएल को मिल चुकी है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार के आने के बाद मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन पर तेजी से काम हुआ है। उद्धव सरकार के दौरान जमीन अधिग्रहण का काम अटका हुआ था। मुंबई स्थित बीकेसी में बुलेट ट्रेन के लिए टर्मिनस स्टेशन बनना है। इसकी 4 हेक्टेयर जमीन बनने के बाद अब स्टेशन की डिजाइन और निर्माण के लिए प्रस्ताव की मांग की जा रही हैं। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का एक अंडरग्राउंड स्टेशन होगा। साल 2018 में बीकेसी की 4.2 हेक्टेयर जमीन महाराष्ट्र सरकार द्वारा शर्तों के साथ एनएचआरसीएल को सौंपी गई थी। इस शर्त में प्रमुख रूप से बताया गया कि इस जगह पर इंटरनैशनल फाइनैंस ऐंड सर्विस सेंटर (आईएफएससी) का काम प्रभावित नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, सितंबर के आखिर तक बीकेसी की जमीन एनएचआरसीएल को दे दी जाएगी। इस जमीन पर कोरोना सेंटर बनाया गया था, जिसे हटाने का काम शुरू हो चुका है।
