पीडि़त परिवार के दावे को लेकर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सर्वोच्च अदालत की ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वह मुआवजे की जो रकम मांगी गई है उससे अधिक देने का आदेश नहीं दे सकती। सेक्शन 168 के तहत मोटर वीइकल ऐक्ट 1988 के प्रभावी होने के वक्त से ही यह मुआवजे आवंटन का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को इस रकम को अगर उचित लगे तो बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इस केस में ट्राइब्यूनल ने 11.83 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर परिवार को देने का आदेश दिया था। 7.5 फीसदी ब्याज के साथ यह रकम लौटाने का आदेश ट्राइब्यूनल ने दिया। केरल हाई कोर्ट ने इसे बढ़ाकर 21.5 लाख रुपए कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार की दशा को देखते हुए यह रकम बढ़ाकर 28 लाख की और इसमें आठ फीसदी सालाना ब्याज को भी जोड़कर देने का आदेश दिया। इस वजह से कुल मुआवजे की रकम 50 लाख तक पहुंच गई।
दरअसल, 10 मई 2008 को हुए एक दुर्घटना में केरल के इस्माइल की मौत हो गई थी। इस्माइल अपने पीछे परिवार में 22 साल की विधवा और दो मासूम बच्चों के साथ 90 साल के बुजुर्ग पिता को छोड़ गए। दोहा में इस्माइल एक फूड सेंट 2500 कतर रियाल यानी 30,000 रुपए की नौकरी करते थे। परिवार ने मौत के बाद एमएसीटी वरकारा में मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए की मांग की।