बैठक की अध्यक्षता नव नियुक्त केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला कर रहे हैं और इसमें केंद्र सरकार के सचिव भाग ले रहे हैं।
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आर्टिकल 370 को पांच अगस्त को निष्प्रभावी किए जाने के बाद यह भल्ला की जम्मू-कश्मीर पर पहली औपचारिक बैठक है और इसमें जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पर चर्चा हो रही है।
यह अधिनियम राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर (विधानसभा के साथ) और लद्दाख में बांटता है।
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इस बैठक में अतिरिक्त सचिव (जे एंड के डिविजन) ज्ञानेश कुमार भी भाग ले रहे हैं, जिनका विभाग जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और नीति के मामलों को देखता है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पांच अगस्त को बड़ा कदम उठाते हुए जम्मू—कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35ए को हटा दिया था।
यही नहीं केंद्र ने राज्य के दो टुकड़े करते हुए जम्मू—कश्मीर और लददाख को कें्र शासित प्रदेश बना दिया है।
