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बता दें कि पेगासस मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच को लेकर 9 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने यह मांग भी की है कि कोर्ट सरकार से जासूसी के आरोपों पर स्पष्टीकरण ले और भविष्य में इस स्पाईवेयर का इस्तेमाल न करने का भी आदेश दे।
बीते दिनों कुछ अंतराराष्ट्रीय और भारतीय मीडिया समूहों ने दावा किया था कि इजराइल की कंपनी के पेगासस स्पाइवेयर के जरिए सैंकड़ों मोबाइल नंबर्स की निगरानी कर रही है। इसमें भारत के भी 300 से अधिक सत्यापित मोबाइल फोन नंबरों की निगरानी की बात सामने आयी है।
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यह जानकारी सामने आने के बाद से विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है और मामले की जांच की मांग कर रही है। वहीं सरकार विपक्ष के इन आरोपों को खारिज कर रही है। फिलहाल इस मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में मीडिया संपादकों के समूह एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया सहित 9 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। इन याचिकाओं पर चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करेगी।