मोदी सरकार का फरमान, हफ्ते में 30 शिकायतों का करें निपटारा

नए ऑर्डर के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरीज को एक महीने में लोगों से जुड़ी 120 शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देनी होगी

नई दिल्ली। मोदी सरकार ने अपने अधिकारियों को एक आदेश दिया है जिसमे कहा गया है कि उन्हें एक टारगेट के अनुसार काम करना होगा। सरकार ने वरिष्ठ अधिकारियों को की रिजल्ट्स एरिया(केआरए) के तहत काम आवंटित किया गया है जिसमें उन्हें एक सप्ताह में लगभग 10 से 30 शिकायतों का निवारण करना होगा। इस बारे में कैबिनेट सेक्रेटरिएट से एक ऑर्डर सभी डिपार्टमेंट को भेजा गया है। मोदी हर महीने यह रिव्यू करेंगे कि जनता की कितनी शिकायतों का निपटारा किया गया।

पद के हिसाब से टारगेट
नए ऑर्डर के मुताबिक ज्वाइंट सेक्रेटरीज को एक महीने में लोगों से जुड़ी 120 शिकायतों पर हुई कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट देनी होगी। वहीं, एडिशनल सेक्रेटरीज को 80 शिकायतों पर हुए काम के बारे में बताना होगा। सेक्रेटरीज के लिए कम से कम 40 शिकायतें एक महीने में दूर करने का टारगेट रखा गया है।

पीएम खुद करेंगे मॉनिटरिंग
पीएमओ को फीडबैक मिल रहा था कि लोगों से जुड़े मुद्दों पर डिपार्टमेंट्स सही तरीके से और टाइमलाइन में काम नहीं कर रहे हैं। जन शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं होती है। उनका वक्त पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता। यह नया टारगेट ई-समीक्षा पोर्टल में एड किया गया है, जहां पीएम खुद मॉनीटर कर सकेंगे। अगर जरूरत पड़ती है तो अलग-अलग टारगेट पर मिनिस्ट्री के परफॉर्मेंस पर सवाल भी खड़े कर सकते हैं। बता दें कि ई-समीक्षा एक आईटी- बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। जिससे सरकार से जुडे कामों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा सकती है। इसको टॉप प्रायोरिटी पर रखने के ऑर्डर दिए गए हैं। क्योंकि पीएम इस महीने के प्रो-एक्टिव गर्वर्नेंस एंड टाइमली इम्पीलिमेंटेशन मीटिंग (पीआरएजीएटीआई) से इसका रिव्यू करेंगे। इसमें मोदी केंद्र के सेक्रेटरीज और राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज से बातचीत करेंगे। वहीं, ई-समीक्षा से मिले इनपुटस के बेस पर कामों के बारे में जानकारी लेंगे। आमतौर पर यह मीटिंग हर महीने के आखिरी बुधवार को होती है।

पीएम के आदेश के बाद लिया गया निर्णय
जनवरी की मीटिंग में पीएम ने सभी सेक्रेटरीज को शिकायतों का मैनेजमेंट करने के लिए एक सिस्टम बनाने को कहा था। इसमें उन डिपार्टमेंट्स पर ज्यादा ध्यान देने पर जोर दिया गया, जो पब्लिक से सीधे डील करते हैं। इसमें वेब-बेस्ड सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम (सीपीजीआरएएमएस) से लोगों की शिकायतों की मॉनिटरिंग की जाती है। बता दें कि यह सिस्टम लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए रिलेटेड डिपार्टमेंट को भेजता है और शिकायतों की हर अपडेट्स की ट्रैकिंग भी करता है।