यह भी पढ़ेंः Weather Alert: कोहरे से बढ़ी मुश्किलें, अगले तीन दिन में 2 डिग्री तक घटेगा तापमान उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा है कि वर्तमान में न्यायालयों में कुल 3.5 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें 46 लाख मामले उच्च न्यायालयों में और तीन करोड़ से से भी अधिक अधीनस्थ न्यायालयों में हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में ही सात लाख से अधिक वाद लंबित चल रहे हैं। इन मामलों में समयबद्ध निस्तारण के लिए अनेक स्थानों पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना तथा न्यायाधीशों की नियुक्ति करना बहुत जरूरी है।
यह भी पढ़ेंः छोटी-छोटी बातों पर आपा खोया है Praveen Kumar ने, वरना यह गेंदबाज बहुत आगे होता उन्होंने लिखा है कि मेरठ के अलावा आगरा और गोरखपुर में भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की मांग सांसद उठाते रहे हैं। सांसद ने कहा कि संबंधित उच्च न्यायालय की संस्तुति और प्रदेश सरकार की स्वीकृति के बिना यह संभव नहीं है। उन्होंने संपूर्ण न्याय व्यवस्था की समीक्षा करने और संसद में कानून बनाकर मेरठ के साथ-साथ आगरा और गोरखपुर में भी उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित कराए जाने की मांग की है।
