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सरकार लेगी अंतिम फैसला सूत्रों से मिली जानकारी से अनुसार यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सितंबर में इन जातियों को शामिल करने के लिए विज्ञापन जारी करेगी। इसके साथ ही जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगी जाएगी। विज्ञापन के एक महीने बाद आयोग आपत्तियों और सुझावों को पढ़ने के बाद अंतिम सुनवाई कर अपनी संस्तुतियां सरकार के पास भेजेगा। इसके बाद किस जातियों को ओबीसी (OBC) की सूची में शामिल करने पर अंतिम फैसला उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) करेगी। सियासी फायदे में सरकार वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव (UP Election 2022) से भी जोड़े कर भी इस मुद्दे को देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि सरकार (UP Government) चुनाव में अपना नफा-नुकसान का आकलन कर अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class) की सूची में और जातियों को शामिल करने में जुट गई है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class) की सूची में 79 जातियां शामिल हैं।
15 जातियों के सर्वे का होना है काम उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जसवन्त सैनी ने बताया कि इन आठ जातियों के अलावा 15 जातियों के सर्वे का काम होना है। इसके लिए भी सर्वे टीम जल्द गठित की जाएगी। जिन आठ नई जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग (Other Backward Class) की सूची में शामिल किया जाएगा उसमें चार मुस्लिम समुदाय की जातियां हैं।
