मई 2020 में इसके खिलाफ अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दाखिल की गई। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को उन अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित करते हुए नियुक्ति देने का आदेश दिया था, जिन्होंने इस प्रश्न को हल करने की कोशिश की थी और एक अंक से सफल हो रहे थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने स्पेशल अपील दायर की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2022 को खारिज कर दिया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने उन अभ्यर्थियों से 10 से 19 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन प्रत्यावेदन लिए थे, जिन्होंने 25 अगस्त 2021 तक हाईकोर्ट में याचिकाएं या अपील की थी और एक नंबर से पास हो रहे थे।
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