नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 क्या है जानें यूपी सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 क्या है। नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति को सरकार ने 3डी बनाया है। इस पॉलिसी में 3डी से मतलब 3 अलग-अलग लक्ष्यों को प्राप्त करना है। पहला डी, सरकार नए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर खरीदारों को भारी छूट देगी। दूसरा डी, राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने को प्रोत्साहित करेगी, ताकि उनकी लागत कम हो। तीसरा डी, चार्जिंग स्टेशन या बैटरी स्वैपिंग सेंटर स्थापित करने वालों को सरकार की ओर से कई तरह की रियायत दी जाएगी।
यह भी पढ़े – रेलवे बिजली समाधान ऐप से तुरंत दूर होंगी बिजली की समस्याएं, जानें और क्या है सुविधाएं यूपी में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर भारी छूट यूपी में कोई व्यक्ति नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो उसे भारी छूट मिलेगी। ये छूट इलेक्ट्रिक वाहन में 2-व्हीलर्स, 3-व्हीलर्स, कार और बस तक पर लागू होगी। सरकार राज्य में खरीदे जाने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को फैक्ट्री मूल्य पर 15 फीसद की सब्सिडी देगी। नई नीति के अनुसार, यूपी में पहले खरीदे जाने वाले 2 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पर 5,000 रुपए प्रति वाहन की छूट मिलेगी। 50,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन पर सरकार 12,000 रुपए प्रति यूनिट छूट देगी। पहली 25,000 इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर यूपी की जनता को 1 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी।
यह भी पढ़े – ज्ञानवापी मस्जिद में मिले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग पर अब 14 अक्टूबर को आएगा फैसला इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपए छूट देगी यूपी सरकार यूपी सरकार शुरुआती 400 इलेक्ट्रिक बस खरीदने पर 20 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी।
इलेक्ट्रिक वाहन पर 5 साल रजिस्ट्रेशन मुफ्त यूपी इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 के अनुसार, पहले के तीन साल में खरीदने वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहन को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना होगा। अगर किसी ग्राहक का इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही बना है, तो उसे ये छूट चौथे और पांचवे साल में भी मिलेगी।
लॉजिस्टिक गाड़ियों पर भी सब्सिडी यूपी सरकार लॉजिस्टिक या ट्रांसपोर्ट के वाहनों की खरीद पर 10 प्रतिशत सब्सिडी देगी। ये छूट शुरुआत के 1000 ई-गुड्स कैरियर के लिए होगी और अधिकतम 1 लाख रुपए की होगी।
ईवी व ईवी बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग पर भारी सब्सिडी यूपी सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ-साथ ईवी बैटरी को बढ़ावा दे रही है। नई नीति राज्य में 1 गीगावॉट की न्यूनतम क्षमता वाला बैटरी मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट लगाने वाले को सरकार की ओर पूंजीगत सब्सिडी देगी। 1,500 करोड़ रुपए या उससे अधिक निवेश करने वाली पहली दो अल्ट्रा मेगा बैटरी परियोजनाओं को निवेश पर 30 प्रतिशत की दर से ये सब्सिडी मिलेगी।
