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UP Cabinet Decision में छह प्रस्तावों पर लगी मुहर
1- कैबिनेट बैठक (UP Cabinet Decision) में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के लिये 12 हजार करोड़ की जरूरत है। पंजाब नेशनल बैंक ने 7800 करोड़ का क्लोजर किया। बैंक अॉफ बड़ौदा और विजया बैंक ने 1000-1000 करोड़ दिया था। उनका विलय हो गया, इसलिये 2 हजार करोड़ के लोन की नए सिरे से डॉक्युमेंट की प्रक्रिया को अनुमोदन दिया गया। 1000 करोड़ कारपोरेशन बैंक से फ़्रेश लोन मिला है।
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2- सीपीसी की धारा 102 में संशोधन। धनराशि बढ़ाकर 25 से 50 हजार रुपये कर दिया गया। धारा 115 में धनराशि को बढ़ाकर 5 लाख से 25 लाख कर दिया गया है। सुलह और माध्यस्थम अधिनियम में भी बदलाव को मंजूरी मिली है। उच्च न्यायालय की जगह जिला न्यायालय में भी अब सुनवाई होगी। जिला जज के अलावा एडीजे भी मामले सुन सकेंगे। 3- सरकारी प्रिंटिंग का काम पहले बाहरी एजेंसी को दिया जाता था। 2002 में इसे बंद कर दिया गया था। अब फिर से ई टेंडर के जरिये निजी क्षेत्र को भी प्रिंटिंग का काम दिया जा सकेगा। हालांकि सरकारी प्रेस को वरीयता दी जाएगी। 50 लाख, 1 करोड़ और 2 करोड़ की तीन श्रेणी फर्म की होगी। ईएसआई, जीएसटी और ईपीएफ रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।
4- सीएम आवास योजना (CM Awas Yojana) के अंतर्गत लाभार्थियों के सीधे खाते में पैसा पहुंचेगा। 5- हाइकोर्ट परिसर प्रयागराज में रोड, कांफ्रेंस हाल, वीआइपी सूट 4399 लाख से बनेगा। इसमें उच्च विशस्तियों के प्रयोग को मंजूरी।
6- हाई कोर्ट परिसर में वकील के चेम्बर और मल्टीलेवल पार्किंग को भी अनुमोदन। 530 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
