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लखनऊ

UP के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने की तैयारी में योगी सरकार, जानें पूरा प्लान

UP Budget 2022: योगी सरकार ने प्रदेश के दो करोड़ युवाओं को अगले पांच वर्षों में टैबलेट और स्मार्ट फोन देने की घोषणा की है। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इसमें 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
 

लखनऊMay 27, 2022 / 10:35 am

Jyoti Singh

UP के 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देने की तैयारी में योगी सरकार, जानें पूरा प्लान

CM Yogi Adityanath File Photo

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 ने गुरुवार को इतिहास का सबसे बड़ा बजट पेश किया। इस बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक के लिए सरकार ने कई घोषणाएं की। इसी कड़ी में युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाने की व्यवस्था भी बजट में की गई है। अगले पांच वर्षों में सरकार दो करोड़ युवाओं को टैबलेट और स्मार्ट फोन देगी। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के तहत इसमें 1500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा नए अधिवक्ताओं को शुरुआती तीन वर्षों के लिए किताबें लेने में उनकी आर्थिक भी की जाएगी। जिसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही बजट में प्रदेश के 75 जिलों में खेलो इण्डिया सेन्टर्स की स्थापना के लिए भी घोषणा की गई है।
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प्रतियोगी छात्रों के लिए ये सुविधा

इसके अलावा प्रतियोगी छात्रों को अपने घर के समीप ही कोचिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के उददेश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी मण्डल मुख्यालयों में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का संचालन किया गया है। योजना का विस्तार प्रदेश के सभी जनपदों में किया जा रहा है। इस योजना हेतु 30 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के माध्यम से राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की गई है।
प्रदेश सरकार में बजट में 95 करोड़ रुपये वाराणसी में अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जमीन के लिए देने की घोषणा की है। इसके अलावा मेरठ में मेजर ध्यानचन्द खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास हो चुका है जिसमें 700 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च होगी। विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये इस बजट से दिए जाएंगे। इसके अलावा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में दो नि:शुल्क सिलेण्डर और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जा रहे निशुल्क अनाज के लिए 6571.13 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई। इसके साथ ही साबुत चना, रिफाइण्ड ऑयल और आयोडाइज्ड नमक भी दे रही है।

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