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लखनऊ

7th Pay Commission:खुशखबरी! अगस्त में मिल जाएगी 47 लाख लोगों को बढ़ी हुई सैलरी

सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार पर एक लाख दो हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा और करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स इसका लाभ उठा सकेंगे।

लखनऊJun 18, 2016 / 02:14 pm

Dikshant Sharma

7th Pay commission

7th Pay commission

लखनऊ। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकार पर एक लाख दो हजार करोड़ का बोझ बढ़ेगा और करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स इसका लाभ उठा सकेंगे। कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के रूप में एक बड़ी सौगात जल्द ही मिल सकती है। दिल्ली से आई मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कैबिनेट अगले 15 दिन इन मांगों को हरी झंडी दे सकता है।
 
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, 1 अगस्त से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारी को बढ़ी हुई सैलरी मिलने लगेगी। इन रिपोर्टों में कहा गया है कि पिछले छह महीने का एरियर एक बार में दशहरा से पहले खाते में दिया जाएगा। हालांकि यह अभी पूरी तरह साफ नहीं है कि बाकी की 6 महीने का पूरा एरियर एक साथ खाते में आएगा या फिर समय-समय पर कर्मचारियों के खाते में जमा किया जाएगा। बतादें छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा।

आमतौर पर राज्यों की ओर से भी कुछ संशोधनों के बाद इन्हें अपनाया जाता है। कहा जा रहा है कि नए वेतन ढांचे में 7वें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई पे ग्रेड व्यवस्था खत्म कर इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है। इसके मद्देनज़र कर्मचारियों का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।

सातवें वेतन आयोग ने कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया था। हाल ही में हुई पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली बैठक में प्रस्तावित मूल वेतन की तुलना में 30 फीसदी अधिक की सिफारिश की गयी है। प्रस्ताविक मांगों में न्यूनतम मासिक मूल वेतन का प्रस्ताव 18,000 और अधिकतम रु 2,50,000 केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है। 30 फीसीदी बढ़ौतरी के साथ यह न्यूनतम 23,400 और अधिकतम हो जाएगा 3,25,000 हो जाएगा।

अगर अभी आपका बेसिक वेतन है – 8730 रुपए
डीए 119 फीसदी – 10389 रुपए
HRA 20% – 1746 रुपए
TA 400 – 857 रुपए
TOTAL – 21722 रुपए

अगर सरकार 50 फीसदी DA बेसिक में मर्ज करती है तो

8730 + 4365 = 13095
बेसिक = 13095
DA 69% = 9035
HRA 20% = 2619
TA 800 = 1800 ( क्योंकि बेसिक 9800 के बाद TA डबल हो जाता है)
TOTAL = 26549 /
पूरा वेतन पहले वाला = 21722
50% DA मर्ज के बाद वेतन = 26549
26549-21722 = 4827

15% बढ़ोतरी होने पर इतनी बढ़ेगी सैलरी

21722×15÷100 = 3258
21722×20÷100 = 4344
21722×30÷100 = 6516


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