सरकारी दफ्तरों के कर्मचारियों को नहीं है जानकारी पत्रिका संवाददाता ने सबसे पहले लखनऊ जिलाधिकारी के कार्यालय के फोन नंबर 05222623024 पर संपर्क कर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का नाम और मोबाइल नंबर जानना चाहा तो फोन रिसीव करने वाले कर्मचारी ने असमर्थता जताते हुए डीएम आवास के नंबर पर संपर्क करने को कहा और वहां का नंबर उपलब्ध कराया। इसके बाद डीएम रेजीडेंस के नंबर 05222623912 पर संपर्क कर बाल कल्याण समिति का सम्पर्क नंबर जानना चाहा तो वहां से भी कर्मचारी ने असमर्थता जाहिर करते हुए मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क करने का सुझाव देते हुए वहां का नंबर उपलब्ध कराया। इसके बाद जब सीडीओ कार्यालय के नंबर 05222348822 पर संपर्क किया गया तो सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का नंबर 05222629437 देकर वहां सम्पर्क की सलाह दी गई। जब इस नंबर पर फोन किया गया तो फोन रिसीव नहीं हुआ।
पुलिस से भी मदद मिलने में मुश्किल पत्रिका संवाददाता ने इसके बाद डायल 100 पर फोन किया। इस नंबर पर फोन कर लखनऊ के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का संपर्क नंबर और नाम के बारे में जानकारी मांगी गई तो फोन कॉल सूचना अधिकारी को डायवर्ट की गई। फ़ोन रिसीव करने वाली महिला अफसर ने बाल कल्याण समिति से खुद को अनभिज्ञ बताते हुए लखनऊ के पुलिस कंट्रोल रूम का सीयूजी नंबर दिया। दिए गए सीयूजी नंबर 9454458171 पर संपर्क कर लखनऊ के बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या किसी सदस्य का मोबाइल नंबर मांगा गया तो पुलिसकर्मी ने लखनऊ के हजरतगंज थाने में सम्पर्क करने की सलाह दी और संभावना जताई कि वहां से बाल कल्याण समिति के बारे में कोई जानकारी मिल सके।
बाल कल्याण पर पुलिस और प्रशासन में तालमेल का अभाव दरअसल पत्रिका ने बाल कल्याण समिति के बारे में जानकारी हासिल करने की यह कोशिश राजधानी में अपराध पीड़ित बच्चों के प्रति पुलिस और प्रशासन की जागरूकता और उनकी संवेदनशीलता जानने के मकसद से किया था। जो नतीजे सामने आये हैं, वे बाल कल्याण को लेकर प्रशासनिक निष्क्रियता और पुलिस व विभागों के बीच तालमेल को साफतौर पर उजागर करते हैं।
