भाजपा के CM और मंत्री अपने बच्चों को अग्निवीर बनाएं, सरकार युवाओं को जवानी में रिटायर कर रही

देश भर में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन जारी हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह कहा कि, भाजपा के सारे मुख्यमंत्री और मंत्री अपने बेटों को अग्निवीर बनाकर दिखाए तो अग्निपथ का जुमला समझ में आ जाएगा।

Agneepath Scheme के विरोध में स्टूडेंट का साथ देते हुए आम आदमी पार्टी के राज्य सभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि, “अगर ये योजना इतनी ही अच्छी है तो सबसे पहले भाजपा नेता अपने बच्चों को इसमें भेजें। केंद्र सरकार आर्थिक रूप से देश को कमजोर करने के साथ साथ अब सेना को भी कमजोर कर रही है।” केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना के विरोध में अब तक दर्जनों ट्रेनों में आग लगा दी गई है। इसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट बड़ी संख्या में विरोध कर रहे हैं। साथ ही सेना की तैयारी करने वाले ज़्यादातर युवा भी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं।

जवानी में रिटायर होगा युवा
आम आदमी के राज्य सभा सदस्य और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि, ये योजना युवाओं को जवानी में रिटायर करने वाली है। इससे 4 साल नौकरी करने के बाद युवा बेरोजगार होकर ठगा हुआ सा महसूस करेगा। जिससे वो और उसका परिवार मजबूर हो जाएगा।

भाजपा नेता अपने बच्चों को 4 साल के लिए सेना में भेजें
संजय सिंह ने कहा कि, अगर अग्निपथ योजना वाक़ई बहुत अच्छी है तो इसका लाभ सबसे पहले भाजपा नेताओं के परिवार को मिलना चाहिये। पीएम मोदी, सीएम योगी और सीएम शिवराज चौहान समेत भाजपा के सभी सांसदों विधायकों मंत्रियों के परिवार के बेटे पहले “अग्निवीर” बनाकर दिखायें, उन्हे खुद ही अग्निपथ का सारा जुमला समझ में आ जायेगा।

Central Government on Agneepath Scheme

केंद्र सरकार ने बीते मंगलवार को भारतीय सेना में सैनिकों की भर्ती के लिए ‘अग्निपथ योजना’ की शुरुआत की थी। इससे सरकार पर बढ़ते वेतन और पेंशन खर्च को कम करने के लिए संविदा सैनिक के तौर पर कम समय के लिए सैनिकों की भर्ती करने का प्लान है। ऐसे सैनिकों को ‘अग्निवीर’ कहा जाएगा।

इस योजना को अग्निपथ कहा जाएगा। जिसमें साढ़े 17 से 23 साल की उम्र के युवाओं को 4 साल की भर्ती की जाएगी। इसमें 4 साल की सेना में सर्विस के लिए 25 प्रतिशत सैनिकों को परमानेंट किया जाएगा। जिससे बाकी बचे हुए 75 % सैनिकों को बाहर करते हुए अन्य राज्यों की पुलिस या अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती किया जाएगा।