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लखनऊ

लद्दाख को अलग केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किए जाने से अम्बेडकर के समर्थकों में खुशी: मायावती

– #Article370 पर Mayawati ने किया समर्थन
– बीएसपी ने किया मोदी सरकार के फैसले का स्वागत
– केंद्र सरकार के फैसले का लाभ जम्मू-कश्मीर की स्थानीय जनता को मिलेगा

लखनऊAug 06, 2019 / 12:44 pm

Karishma Lalwani

mayawati

लद्दाख को अलग केंद्र शाषित क्षेत्र घोषित किए जाने से अम्बेडकर के समर्थकों में खुशी: मायावती

लखनऊ. संविधान से #Article370 हटाने के मोदी सरकार के फैसले का बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती (Mayawati) ने समर्थन किया है। उन्होंने इस फैसले का स्वागत कर उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार के फैसले का लाभ वहां की स्थानीय जनता को मिलेगा। मायावती ने कहा कि कश्मीर से लेह-लद्दाख को अलग कर उसे अलग केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने से बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के समर्थकों में खुशी है।
https://twitter.com/Mayawati/status/1158592652314460160?ref_src=twsrc%5Etfw
बौद्ध समुदाय लोगों की मांग पूरी

मायावती ने कहा कि संविधान की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की मंशा को देशभर में लागू करने और जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 व 35ए हटाने की मांग लंबे समय से थी। बसपा को उम्मीद है कि इससे वहां के स्थानीय लोगों को लाभ मिलेगा।
https://twitter.com/Mayawati/status/1158591472536416257?ref_src=twsrc%5Etfw
एक अन्य ट्वीट में बसपा सुप्रीमो ने कहा कि अब जम्मू-कश्मीर के लेह-लद्दाख को अलग केंद्र शाषित क्षेत्र घोषित किए जाने के बाद वहां के बौद्ध समुदाय लोगों की पुरानी मांग अब पूरी हुई है। बीएसपी इस फैसले का भी स्वागत करती है। इससे पूरे देश में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध अनुयाई काफी खुश हैं।घाटी पर सरकार का फोकस
सोमवार को जम्मू-कश्मीर पर सुनाए गए फैसले पर कुछ ने समर्थन दिया, तो कुछ ने आलोचना की। सपा और कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले का विरोध किया लेकिन बसपा ने पूरी तरह से फैसले का समर्थन किया है। जम्मू-कश्मीर पर फैसला सुनाने के बाद केंद्र सरकार ने पूरी तरह से घाटी पर फोकस करना शुरू कर दिया है। मोदा सरकार राज्य में जल्द ही बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं, जिससे राज्य में विकास को आगे बढ़ाया जा सके।
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गौरतलब है कि सोमवार को राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की तरह से जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को पेश किया गया। जम्मू-कश्मीर को धारा 370 के तहत मिलने वाले विशेषाधिकारो को कमजोर कर दिया गाया है। क्षेत्र के पुनर्गठन को लेकर योजना बनाई जाएगी। वहीं, अब जम्मू-कश्मीर का हिस्सा लद्दाख क्षेत्र नहीं होगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों की तरह काम करेंगे।

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