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लखनऊ

यूपी कैबिनेट बैठक : योगी सरकार बनाएगी चित्रकूट धाम विकास बोर्ड

– 12 अन्य अहम प्रस्तावों पर भी लगेगी मुहर

लखनऊJun 25, 2021 / 03:23 pm

Mahendra Pratap

यूपी कैबिनेट बैठक : योगी सरकार बनाएगी चित्रकूट धाम विकास बोर्ड

यूपी कैबिनेट बैठक : योगी सरकार बनाएगी चित्रकूट धाम विकास बोर्ड

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. UP cabinet meeting मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में चित्रकूट के विकास के लिए चित्रकूट विकास बोर्ड (Chitrakoot Dham Development Board formed) गठित करने सहित 12 अहम फैसले लिए गए। इनमें जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और बेसिक शिक्षा विभाग में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन महत्वपूर्ण हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 12 प्रस्तावों को पास किया गया। धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार ने चित्रकूट के विकास का मॉडल तैयार किया है। योगी सरकार ने यूपी बृज तीर्थ विकास परिषद के तर्ज पर चित्रकूट धाम विकास बोर्ड बनाने का फैसला किया है। इससे चित्रकूट को एक धार्मिक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा।
बैठक में यह शामिल

शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉ. दिनेश शर्मा भी शामिल हुए। बैठक लोकभवन में हुई। बैठक में स्वास्थ्य और उद्योग जगत के लिए भी कई बड़े फैसले हुए हैं।
12 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर

1- यूपी नगरपालिका (भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर ) 2021 नियमावली का प्रख्यापन
2- जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि को लीज पर दिये जाने के लिये स्टाम्प शुल्क में छूट
3- चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधयक विधानमंडल में रखे जाने के सम्बंध में प्रस्ताव पास
4- जेवर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिये भूमि क्रय के सम्बंध में प्रस्ताव पास
5- कोविड में 102 एम्बुलेंस संचालन के लिये सेवा प्रदाता की शर्तों को छूट देने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पास
6- एसजीपीजीआइ में एडवांस अपथलेमिक सेंटर व सर्विस ब्लॉक के निर्माण में उच्च विशिष्ट
7- आरएमएल इंस्टिट्यूट के नए भवन में विद्युत के बाह्य संयोजन के सम्बंध में प्रस्ताव पास
8- एसजीपीजीआइ की विभिन्न योजनाओं के लिए पुनरीक्षित लागत के सबंध में प्रस्ताव पर मुहर
9- 30 करोड़ पौध रोपण के लिये सभी विभागों को नि:शुल्क पौधे दिए जाने के लिये
10- यूपी लघु उद्योग निगम के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिए जाने के लिये।
11- 6600 सरकारी नलकूपों के आधुनिकीकरण के लिये 285.79 करोड़ लागत पर मुहर
12 – बेसिक शिक्षा में मृतक आश्रित की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन

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