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जैसे ही निरीक्षण हुआ, उपाध्यक्ष को ज्ञात हुआ कि करीब 170 भूखण्डों की फाइलें गायब हैं। अधिकारियों ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार, अधिकांश भूखण्डों का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन बाकी फाइलों की खोज जारी है। इस मामले में अधिकारियों की लापरवाही और फाइलों के गायब होने की संभावना ने सवाल उठाए हैं कि क्या यह एक सुनियोजित तरीके से किया गया है या फिर प्रशासनिक असावधानी का नतीजा है। यह भी पढ़ें
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शारदा नगर विस्तार में पीएम आवास के निकट करीब 170 भूखण्डों का निर्माण किया गया था, लेकिन अब इन भूखण्डों के आवंटन की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। स्थानीय निवासियों और संभावित आवेदकों को भी इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। अगर समय पर फाइलें नहीं मिलती हैं, तो यह भूखण्डों के विकास में देरी कर सकती है। यह भी पढ़ें
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एलडीए के उपाध्यक्ष ने इस मामले में अधिकारियों को तलब किया है और मामले की जांच के लिए एक रिपोर्ट मांगी है। अधिकारियों के अनुसार, गायब फाइलों के पीछे की सच्चाई जानने के लिए गहन जांच की आवश्यकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि फाइलें किस कारण से गायब हुईं, लेकिन प्रशासन इस बात की पूरी कोशिश कर रहा है कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सके। यह भी पढ़ें
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स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं विकास कार्यों में बाधा डालती हैं और इससे स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा होता है। यह मामला एलडीए की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाता है, क्योंकि इसके पहले भी कई बार प्रशासनिक लापरवाहियों के मामले सामने आए हैं। यह भी पढ़ें
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शारदा नगर विस्तार में गायब फाइलों की जांच जारी है, और स्थानीय प्रशासन मामले को गंभीरता से ले रहा है। इस घटनाक्रम ने न केवल विकास कार्यों को प्रभावित किया है, बल्कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। यदि समय पर फाइलें नहीं मिलती हैं, तो यह न केवल भूखण्डों की नीलामी में देरी कर सकता है, बल्कि स्थानीय लोगों की उम्मीदों पर भी पानी फेर सकता है।
