scriptUP Politics: लक्ष्मीकांत वाजपेई और स्वतंत्र देव सिंह हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अगले उपमुख्यमंत्री | Laxmikant Bajpai and Swatantra Dev Singh are likely next deputy cm of UP. | Patrika News
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UP Politics: लक्ष्मीकांत वाजपेई और स्वतंत्र देव सिंह हो सकते हैं उत्तर प्रदेश के अगले उपमुख्यमंत्री

UP Politics: उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा आलाकमान से संकेत मिले हैं कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। राष्ट्रीय नेतृत्व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई और स्वतंत्र देव सिंह पर विचार कर रहा है।

लखनऊJul 28, 2024 / 09:00 am

Ritesh Singh

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UP Politics: भाजपा सूत्रों के अनुसार, उत्तर प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। पार्टी आलाकमान से संकेत मिले हैं कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्रियों को बदला जा सकता है। इस परिवर्तन के अंतर्गत दो कद्दावर नेताओं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेई और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री की कमान सौंपी जा सकती है।
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राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार

सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सयुंक्त रूप से इस महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम मुहर लगाएंगे। लक्ष्मीकांत वाजपेई और स्वतंत्र देव सिंह को उपमुख्यमंत्री बनाने का निर्णय पार्टी की आगामी चुनावी रणनीति और प्रदेश में भाजपा के जनाधार को और मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा हो सकता है।
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वर्तमान उपमुख्यमंत्रियों पर असंतोष

केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक से बार-बार टिप्पणी करने और बैठकों में शामिल न होने के कारण नाराज बताया जा रहा है। इस असंतोष के चलते पार्टी नेतृत्व ने नए चेहरों को मौका देने का विचार किया है।

प्रदेश में नई दिशा

लक्ष्मीकांत वाजपेई और स्वतंत्र देव सिंह की संभावित नियुक्ति से प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों में नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों नेताओं के पास राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक क्षमताओं का खजाना है, जो प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।
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चुनौतियां और अवसर

हालांकि दोनों नेताओं की नियुक्ति के बाद प्रदेश सरकार के सामने कई चुनौतियां होंगी। प्रदेश के विकास को गति देना, किसानों की समस्याओं का समाधान, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना और कानून व्यवस्था को बनाए रखना प्रमुख चुनौतियां होंगी।

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