सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम-09 की बैठक में राज्य सरकार के नए कोविड गाइडलाइन का ऐलन किया। और कहाकि, निजी क्षेत्र के कार्यालयों में सेवारत कोई कर्मचारी यदि कोविड पॉजिटिव होता है तो नियोक्ता उसे भी न्यूनतम 7 दिनों का वेतन सहित अवकाश दिया जाएगा।
यह भी पढ़ें
Coronavirus Update : बीते एक हफ्ते में कोरोनावायरस के नए मरीज 13 गुना बढ़े, रविवार को 7695 नए मिले चार की मौत
कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य सीएम योगी ने कहा कि, कोविड के इस चरण में बहुत कम संख्या में लोगों को अस्पताल की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयों, औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य रूप से हो। बिना स्क्रीनिंग किसी को प्रवेश न दिया जाए। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन जरूरी विशेषज्ञों का मानना है कि यह वैरिएंट पूर्व के वैरिएंट्स की तुलना में बहुत कम नुकसानदेह है। वैक्सीन कवर ले चुके स्वस्थ-सामान्य व्यक्ति के लिए यह बड़ा खतरा नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का हर हाल में अनुपालन जरूरी है। घबराने की नहीं, सावधानी और सतर्कता की जरूरत है।
यह भी पढ़ें
Coronavirus Update : एसजीपीजीआई सहित तीन जिलों में जीनोम सिक्वेंसिंग की सुविधा शीघ्र
लोगों में पैनिक न हों मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर एक प्रदेशवासी के जीवन और जीविका की सुरक्षा के लिए संकल्पित है। इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम भी मिल रहे हैं। बीते कुछ दिनों से प्रदेश में कोरोना के नए मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लोगों में पैनिक न हों, अत: उन्हें सही, सटीक और समुचित जानकारी दी जाए। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड 24 घण्टे एक्टिव रखें मुख्यमंत्री योगी ने यह भी निर्देश दिए कि जनपदों में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) को 24 घण्टे एक्टिव रखा जाए। पूर्व की भांति वहां नियमित बैठकें आयोजित की जाएं। आईसीसीसी में विशेषज्ञ चिकित्सकों का पैनल मौजूद रहे। लोगों को टेलीकन्सल्टेशन की सुविधा दी जाए।
आईसीसीसी हेल्पनंबर सार्वजनिक करें सीएम योगी ने कहाकि, आईसीसीसी हेल्पनंबर सार्वजनिक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। ताकि लोग किसी जरूरत पर तत्काल वहां संपर्क कर सकें। कोविड मेडिसिन किट उपलब्ध करें
सीएम योगी ने कहाकि, गांवों में प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डो में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहें। घर-घर संपर्क कर बिना टीकाकरण वाले लोगों को चिन्हित किया जाए। उनकी सूची जिला प्रशासन को दी जाए। जरूरत के मुताबिक लोगों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए। कोविड के उपचार में उपयोगी जीवनरक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए।
