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नेस्ले मैगी नूडल्स किटकैट चॉकलेट, और नेस्कैफे जैसी खाद्य वस्तुओं का निर्माण करती है। उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा रकम के अलावा बकाया रकम 73.14 करोड़ रुपए बन रही है, जिसके कंनली ने 18 फीसदी ब्याज के साथ अगले तीन माह में केंद्र और राज्य सरकारों के उपभोक्ता कल्याण कोष में कंपनी जमा करानी है।
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नेशनल एंटी प्रोफिट अथॉरिटी ने अपने आदेश में कंपनी को कहा है कि वह दामों में प्रोपोशनल कटौती करे। वहीं नेस्ले पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, इसके लिए मुनाफारोधी महानिदेशक (डीजीएपी) नोटिस भी जारी करे। अथॉरिटी ने नेस्ले के कर में कटौती लाभ ग्राहकों को देने के संबंध में अपनाए गए तरीके पर भी सवाल उठाते हुए है। जिसके बाद इसे विसंगत, मनमाना और अवैध बताया है जिससे कर में कटौती का लाभ देने में निष्पक्षता और असमानता रही।
