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सूत्रों ने बताया कि प्रदेश में हर माह 472.50 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 63.26 लाख लाभार्थियों के खातों में डाली जाती है। सरकार हर कोष कार्यालय को तीन-चार माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बजट आवंटित करती है। राज्य सरकार ने आखिरी बार जुलाई 2017 में बजट आवंटित किया था।
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उस बजट में सितम्बर माह तक की पेंशन लाभर्थियों के खातों में स्थानांतरित कर दी गई। अक्टूबर से पेशन डलना बंद हो गई। कोष कार्यालय निदेशालय जयपुर को बार-बार सूचनाएं भेज कर बजट मांग रहे हैं।
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प्रदेश के 50 लाख बुजुर्गों ने कभी नहीं सोचा था की राजस्थान सरकार इस कदर उनकी उम्मीदें तोड़ेगी। तीन माह से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही। महीनों से उपकोष कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर हैं। वहां भी उन्हें बजट नहीं होने का हवाला देकर बैरंग घर लौटा रहे हैं।
कोटा के कोषाधिकारी जय कौशिक ने बताया कि बजट के अभाव में तीन माह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरित नहीं हो पाई। निदेशालय जयपुर को लिखा जा चुका है। जैसे ही बजट आवंटित होगा, पेंशन बैंक खातों में डलवा दी जाएगी।
