चुनाव वाली इन पालिकाओं का नए सिरे से परिसीमन
राज्य सरकार ने हाल ही जिन निकायों में चुनाव होने वाले हैं, वहां वार्डों के नए सिरे से परिसीमन करने के आदेश जारी किए हैं, इसमें कोटा जिले की सुल्तानपुर और सुकेत पालिका शामिल है। इसके अलावा बारां जिले की अटरू, सीसवाली, केलवाड़ा तथा बूंदी जिले की देई और हिण्डौली नगर पालिका में नए सिरे से वार्डों का परिसीमन होगा। यह भी पढ़ें – Good News : स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर अकादमिक एक्सीलेंस योजना पर आया नया अपडेट, सरकार ने दिया आदेश दोनों निगम में 150 वार्ड
कोटा में दोनों नगर निगम में कुल 150 वार्ड हैं। कोटा दक्षिण निगम में 80 तथा कोटा उत्तर में 70 वार्ड हैं। कोटा भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन दो निगम होने पर दोनों ही निगम में कांग्रेस के महापौर बने। हालांकि दक्षिण महापौर ने लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में महापौर तो भाजपा के हो गए, लेकिन बोर्ड अब भी कांग्रेस का ही है। निगम ने डीएलबी से इस संबंध में मार्गदर्शन मांगा था, लेकिन अभी तक सरकार के स्तर पर ही लबित चल रहा है। कांग्रेस पार्षदों ने इस बारे में महापौर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी मांगा है।
एक निगम, लेकिन वार्ड डेढ़ सौ का फार्मूला
राजनीति से जुड़े लोगों का कहना है कि भाजपा के नेता एक निगम के पक्ष में हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं। ऐसे में एक निगम हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्षद के रूप में एडजेस्ट करने के लिए डेढ़ सौ वार्डो की संख्या रखी जा सकती है। अधिक वार्ड होने पर जनता की पार्षदों तक पहुंच आसान रहेगी।
एक निगम के लिए सरकार से बात की – विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा
विधायक कोटा दक्षिण संदीप शर्मा का कहना है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए दो निगम बनाए थे। दो निगम होने से जनता के काम अटक गए, जनता परेशान है। सरकार को कोटा में एक निगम करने के लिए पत्र लिखकर अपनी भावना से अवगत करवा दिया है। जनहित में एक निगम होना चाहिए।
दो निगम से फायदा नहीं मिला – विधायक लाडपुरा कल्पना देवी
विधायक लाडपुरा कल्पना देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री से 2 नगर निगम कोटा उत्तर एवं कोटा दक्षिण के स्थान पर एक निगम व एक महापौर की मांग की है। दो निगम होने के बावजूद शहर में कोई विकास नहीं हो पा रहा। एक निगम करने से प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी और सेवाओं का प्रभावी प्रबंधन होगा। सीएम ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। 
