इस कमेटी ने हाल ही में अपनी सिफारिशें शिक्षा मंत्रालय को सौंपी थीं, जिनमें परीक्षा प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम सुझाए गए थे। इन सिफारिशों में प्रमुख था कि देशभर में 1000 प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों को सुरक्षित परीक्षा केंद्रों के रूप में विकसित करना। सुप्रीम कोर्ट में मंत्रालय ने इन सुधारों को लागू करने का आश्वासन भी दिया था। हालांकि, एनटीए के नोटिफिकेशन के बाद इन सिफारिशों को लागू करने पर सवाल खड़े हो गए हैं।
क्या होगा सुधारों का भविष्य?
एक्सपर्ट शर्मा ने कहा कि नोटिफिकेशन से स्पष्ट है कि नीट यूजी 2025 का आयोजन दो चरणों में नहीं होगा, जैसा कि कमेटी ने सुझाया था। इसके अलावा, सिक्योर्ड स्टैंडर्ड टेस्टिंग सेंटर्स की योजना को भी फिलहाल अमल में लाने की संभावना कम नजर आ रही है।
विद्यार्थियों में संशय
इस निर्णय के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में चिंता है कि क्या परीक्षा की प्रक्रिया को बेहतर और सुरक्षित बनाने के प्रयास ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय और एनटीए से अब इन सुधारों को लेकर स्पष्टता की मांग की जा रही है।