किसी भी राज्य में किसानों की कर्जमाफी के लिए कमेटी का गठन नहीं किया, जबकि प्रदेश में ऐसा किया है। मोटी चमड़ी वाले सेठों का कर्जा एक हस्ताक्षर से माफ कर दिया तो किसानों के लिए कमेटी क्यों।
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राज्य में अभी तक करीब 80 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। यह गूंगी व बहरी सरकार है। आज किसानों के आंसू पौंछने का समय भी सरकार के पास नहीं है। हम मांग करते हैं कि किसानों के पूरा कर्ज माफ होना चाहिए। सरकार चाह रही है कि अगले वर्ष चुनाव से पूर्व कर्ज माफ करें, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह भी पढ़ें
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हमने किया था 72 हजार करोड़ रुपए का कर्ज माफकांग्रेस शासन का जिक्र करते हुए पायलट ने कहा कि करीब 72 हजार करोड़ रुपए का कर्जा किसानों का माफ किया गया। कृषक समाज को रीढ़ है, इसलिए पूरा कर्जा माफ होना चाहिए। वहीं कृषि में काम आने वाले उपकरणों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए।
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