बड़ा फैसला : भारतीय खाद्य निगम गेहूं-चावल के लिए अपने गोदाम खोलेगा

1. लोकसभा अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार को सुझाया था फार्मूला, 2. लॉक डाउन के दौरान खाद्यान्न की किल्लत के चलते लिया बड़ा फैसला 3. कोटा से एक दर्जन राज्यों को आपूर्ति होता है गेहूं

कोटा. लॉक डाउन के कारण देश और प्रदेश में खाद्यान्न का संकट शुरू होने लग गया है। इसके चलते अब भारतीय खाद्य निगम ने गेहूं और चावल उपलब्ध कराने के लिए अपने गोदाम खोलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (om birla) ने लॉक डाउन के दौरान गेहूं और चावल के संकट को दूर करने के लिए एफसीआई के गोदामों में जमा अनाज को जनता तक कैसे आसानी से पहुंचाया जा सकता है, इसका फार्मूला केन्द्र सरकार को सुझाया था। कोटा में भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डार निगम के गोदाम ठसाठस भरे हैं। गोदामों में जमा अनाज से कोटा ही समूचे प्रदेश को गेहूं उपलब्ध करवा सकता है। कोटा संभाग में उत्पादित गेहूं का करीब 60 फीसदी गेहूं दक्षिण भारत में आपूर्ति किया जाता है। एक दर्जन से अधिक राज्यों में हाड़ौती का गेहूं आपूर्ति किया जाता है।

सूत्रों ने बताया कि एफसीआई की ओर से सभी राज्य सरकारों को जितने गेहूं और चावल की जरूरत है, वह अपनी मांग बताकर क्षेत्रीय कार्यालय से निश्चित दर पर लेने के संबंध में पत्र भेजा है। एफसीआई ने कहा कि गेहूं और चावल की आकस्मिक कमी को देखते हुए राज्यों में कोई भी खरीदार निर्धारित दरों पर ले सकता है। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम की ओर से गेहूं और चावल की आपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत गेहूं का रिलीज आदेश किसी आटा मिल, चक्की, रोलर फ्लोर मिल को दिए जाने पर उनसे उत्पादित आटे की उचित बिक्री दर जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी की ओर से निर्धारित की जाएगी।

मनमानी पर लगेगा अंकुश

लॉकडाउन के दौरान आटे की कालाबाजारी शुरू हो गई थी। दुकानदार 20 से 22 रुपए किलो बिकने वाले आटे को भी 40 रुपए किलो बेच रहे थे। बाजार में पर्याप्त मात्रा में गेहूू की उपलब्ध होने पर आटे के दाम नियंत्रित हो जाएंगे।

आपदा की इस घड़ी में हमारा प्रयास है कि कोई भी जरूरतमंद भूखा नहीं सोए, इसके लिए जनभागीदारी से कोटा- बूंदी संसदीय क्षेत्र में जरूरतमंदों को राशन सामग्री के किट और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में जमा गेहू और चावल को आटा निर्माताओं को देने की व्यवस्था करने के संबंध में बात की थी।
ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष