केंद्र सरकार के अधीन ऑयल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को सभी उपभोक्ताओं का ई-केवायसी कराने के लिए आदेश जारी किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने हाल ही में यह आदेश गैस एजेंसियों को जारी कर ई-केवायसी के लिए कहा है। रोजाना इसकी निगरानी की जा रही है। वहीं अफसर ई-केवायसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का कनेक्शन ब्लॉक करने और सब्सिडी की राशि खाते में प्रेषित नहीं करने की जानकारी दी जा रही है। वर्तमान में जिले में 67 गैस एजेंसियों के अंतर्गत लगभग दो लाख से अधिक उपभोक्ता हंै। वर्तमान में सामान्य गैस सिलेंडर कनेक्शधारियों को केंद्र सरकार की ओर से 67 रुपए सब्सिडी की राशि खाते में वापस भेजी जाती है। उज्जवला योजना अंतर्गत हितग्रहियों को 367 रुपए दिए जा रहे हैं।एजेंसियों ने ई-केवायसी सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
डेढ़ लाख उज्जवला हितग्राही
जिले में उज्जवला योजना अंतर्गत लगभग एक लाख 55 हजार 682 हितग्राहियों ने घरेलू गैस कनेक्शन लिया है। लेकिन बढ़ती महंगाई की वजह से कई हितग्राहियों ने गैस सिलेंडर की रिफलिंग कराने को लेकर रुचि नहीं दिखा रहे हैं।
&पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस सिलेंडर कनेक्शनधारियों का ई-केवाईसी के लिए आदेश जारी किया है। इसके तहत प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह सभी उपभोक्ताओं के लिए अनिवार्य किया गया है। सौरभ ठक्कर, संचालक, कोरबा गैस एजेंसी, कोरबा
