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यह है द्वितीय फेज की स्थिति
कटनी जिले में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत द्वितीय फेज के लिए 50 हजार तक के ऋण माफ कराने के लिए 9 हजार 748 कृषकों द्वारा आवेदन दिए हैं। इनमें से 9337 प्रकरणों को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गयी थी। ऋणी कृषकों के 53 करोड़ 75 लाख के ऋण माफ करने राशि भी मंजूर हो गई थी। कृषकों को फण माफी संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए कार्यक्रम के आयोजन के संबंध में प्रभारी मंत्री प्रियव्रत सिंह को पत्र भी भेजा जा चुका था। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री को विधायकों के साथ प्रमाण पत्र वितरित कर कृषकों को योजना से लाभांवित करना था लेकिन फिलहाल कार्यक्रम अटक गया है।
यह है पहले चरण का स्थिति
फसल ऋण माफी योजना के पहले चरण में पिछले वर्ष 2 लाख तक के चालू खातें वाले 50 हजार तक के एवं कालातीत ऋण लेने वाले 23 हजार 39 कृषकों के 68 करोड़ रूपये के ऋण माफ हो चुके हैं और उन्हें ऋण माफी संबंधी प्रमाण पत्र भी वितरित किया जा चुका है। लेकिन द्वितीय फेज के तहत ऋण माफी योजना लटक जाने से संबंधित कृषक चिंतित हैं। द्वितीय फेज कटनी जिले में लटका है। वहीं तृतीय फेज के भविष्य पर भी संकट मंडरा रहा है। तृतीय फेज के तहत कृषकों के चालू खाते के 1 लाख रूपये तक के ऋण माफ होना है।
22601 किसानों को मिलेगा 160 रूपये प्रति क्विंटल बोनस
सरकार ने रबी सीजन 18-19 में किसानों को समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेंहू पर 160 रूपये प्रति क्विंटल बोनस देने की घोषणा की थी। उसी बीच कृषि विभाग ने गत वर्ष सितम्बर माह में शासन के निर्देश पर जिले का मांग पत्र शासन को सौंपा था, जिसकी स्वीकृति तो हुई, लेकिन इसमें भी संशय मंडरा रहा है। बता दें कि रबी सीजन 18-19 में जिले भर में 22 हजार 601 किसानों से 15 लाख 24 हजार 793.40 क्विंटल गेंहू की खरीदी की गई थी। कृषि विभाग ने इस पर 160 रूपये प्रति क्विंटल बोनस राशि देने प्रस्ताव बनाया। प्रस्ताव में 24 करोड़ 39 लाख 66 हजार 871 रूपये का मांग पत्र राज्य सरकार को भेजा था। वहीं कृषि विभाग ने बोनस राशि के मांग पत्र की बात स्वीकार की हैं, लेकिन शासन स्तर पर स्वीकृति से इंकार किया है।
इनका कहना है
जिले में द्वितीय फेज की ऋण माफी की प्रक्रिया पूरी हो गइ ्रहै। 9 हजार 337 किसानों की ऋण माफी के प्रकरण स्वीकृत हुए हैं, जिसमें किसानों का 53 करोड़ 75 लाख रूपये माफ होना है। तहसील स्तर पर कार्यक्रम होने थे, जो अभी रुक गए हैं।
एके राठौर, उपसंचालक कृषि।