निगम अधिकारियों ने नहीं दिखाई रुचि
- बीआरटीएस बसों के संचालन को लेकर निगम अधिकारियों ने रुचि नहीं दिखाई। बसों का टेंडर अगस्त 2022 में हुआ। इसके एक माह बाद गाड़ियां शुरू करनी थी, लेकिन 22 नंवबर 2022 को निगम और ठेका फर्म के बीच करार हुआ। निगम को इसके एक माह बाद ही वर्कऑर्डर जारी करना था, वो भी नहीं हुआ।
- निगम ने 12 जनवरी 2023 को विभाग को लेटर भेजा। उसमें निगम ने बसों के संचालन के लिए 13 करोड़ रुपए मांगे। विभाग ने वापस निगम को पत्र लिखकर 10 करोड़ की मंजूरी भेजी। उसके बाद भी निगम ने बसों का संचालन शुरू नहीं किया।
- इसके बाद 05 मई 2023 को राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि की बैठक हुई। इसमें बसों के संचालन के लिए 3 करोड़ की प्रथम किस्त जारी करने की बात कही गई। निगम ने 14 जून 2023 को बजट की मांग की तो विभाग ने 16 जून को पत्र जारी कर कहा, बसों का संचालन शुरू किया जाए उसके बाद संचालन हानि के आधार पर बिल पेश कर बजट ले सकते हैं।
- आखिरकार 19 जुलाई 2023 को बसें सडक़ों पर उतरी। लेकिन बसों का संचालन शुरू होने के तीन माह बाद ही निगम आयुक्त अतुल प्रकाश इसे बंद करने के आदेश जारी कर दिए।
200 बसों की जरूरत, चलती हैं केवल 20
शहर में 200 बसों की जरूरत है। उसमें मात्र 20 बसों का संचालन किया जा रहा है। वह भी अब अगले 15 दिन में बंद होने की कगार पर है। इससे मुख्य रूप से विद्यार्थियों और महिलाओं को फर्क पड़ेगा। जेबीएसएल की ओर से शहर में चल रही 20 बसों में विभिन्न रूट पर करीब सात हजार लोग प्रतिदिन सफर कर रहे हैं। बसों में विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 12 लाख से ज्यादा यात्री सफर कर चुके हैं। महिला तथा विद्यार्थी को 30 से 50 प्रतिशत छूट का प्रावधान सरकार ने दिया है। सरकार फैसला ले
जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई बीआरटीएस बसों का संचालन नहीं होता है तो इससे जनता को काफी परेशानी होगी।सरकार को इस बारे में फैसला लेना चाहिए।
पूर्व में विभाग को संचालक के बिल भेजे गए थे, उस पर विभाग ने स्पष्ट आदेश दे दिए कि उनके पास देने के लिए राशि नहीं है।
– अतुल प्रकाश, आयुक्त, नगर निगम उत्तर
जनता की सुविधा के लिए शुरू की गई बीआरटीएस बसों का संचालन नहीं होता है तो इससे जनता को काफी परेशानी होगी।सरकार को इस बारे में फैसला लेना चाहिए।
- कुंती देवड़ा, महापौर, नगर निगम उत्तर
पूर्व में विभाग को संचालक के बिल भेजे गए थे, उस पर विभाग ने स्पष्ट आदेश दे दिए कि उनके पास देने के लिए राशि नहीं है।
– अतुल प्रकाश, आयुक्त, नगर निगम उत्तर
