आईआईटी-दिल्ली के मौलिक विचार की उपज इंडियन पलूशन कंट्रोल एसोसिएशन (आईपीसीए) ने बयान में कहा कि उत्तर भारत में मुख्य रूप से दिल्ली, नोएडा और गुडग़ांव के 2,000 रैग-पिकर को अब कचरा प्रबंधन परियोजना में शामिल किया गया है।
आईपीसीए ने कहा, ”महत्वपूर्ण सेवा के बावजूद भारत में रैग-पिकर को जीवन-निर्वाह के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्हें हमेशा हानिकारक पदार्थों का खतरा बना रहता है, लेकिन उनको पारिश्रमिक कम मिलता है और उनके लिए मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है।”
कचरे को अलग करने के बाद पुनर्चक्रण यानी दोबारा उपयोग में लाने वाली वस्तुएं कबाड़ीवाले को बेजी जाती हैं, जबकि गीला कचरा मवेशियों के चारे के रूप में उपयोग होता है, जोकि बहुत कम कीमतों पर बिकता है।
आईपीसीए ने बताया कि सबसे बड़ी समस्या रिश्वत और ठेकेदारी की व्यवस्था को लेकर है। महानगर निगम द्वारा कचरा संग्रह किए जाने की व्यवस्था शुरू होने के बाद उनके लिए कचरा मिलना चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है।
आईपीसीए ने कहा, ”इसलिए अब वे कचरे से कीमती चीजें संग्रह करने के लिए एमसीडी अधिकारियों को कचरे की कीमत चुकाना पड़ेगा। यह कीमत उनको तब भी चुकानी पड़ेगी, जब वे कचरे के खुले डब्बे से कचरा संग्रह करेंगे, क्योंकि एमसीडी अधिकारी कमीशन मांगते हैं।”
आईपीसी के अध्ययन के अनुसार, 200 घरों से कचरा संग्रह करने से 20,000-25,000 रुपये मिलेगा, जोकि एक अकुशल मजदूर के लिए काफी है। आईपीसीए के संस्थापक व निदेशक आशीष जैन ने बताया कि हम उनको बेहतर कीमत दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही उनके स्वास्थ्य को होने वाले खतरे से बचने में मदद करने पर विचार किया जा रहा है।
