प्रशासन के लाख प्रयास के बाद भी पानी की निकासी नहीं हो पाई है। वहीं लोगों को जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा हे। प्रोजेकट पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिला प्रशासन ने नुकसान को लेकर सर्वे शुरू कर दिया है।वहीं सरकारी कार्यालयों को रिकॉर्ड भी पूरी तरह से पानी की भेंट चढ़ गया है।
वहीं शाम को बीट्स पीलानी से एक्सपर्ट की एक टीम भी जांच के लिए पहुंची है। अभी भी मलसीसर में आने-जाने के लिए रास्ते पूरी तरह से नहीं खुल सके है। लोगों ने भी जिला कलक्टर से मिलकर मामले की जांच कराने एवं हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने की मांग की है।
प्रशासन की ओर से मलसीसर एवं आसपास के क्षेत्र से पानी निकालने के लिए लाख प्रयास किए जा रहे हे लेकिन वहां पर अभी भी चार से पांच फीट तक पानी भरा हुआ। लोगों को पानी भरे होने से काफी कठिनाई हो रही है। वहीं कई मकानों से पानी नहीं निकल पाने से लोगों को इधर-उधर आश्रय लेना पड़ रहा है।
राहत एवं बचाव के कार्य शनिवार रात से जारी है लेकिन अब तक पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में नहीं आई है। रिकॉर्ड हुआ नष्ट
तहसील, उपखण्ड कार्यालय, पटवार कार्यालय एवं पुलिस थाने में पानी भरने के कारण वहां भी स्थिति गंभीर हो गई। सभी सरकारी कार्यालयों में रखा रिकॉर्ड भी पानी में खराब हो गया है।
तहसील, उपखण्ड कार्यालय, पटवार कार्यालय एवं पुलिस थाने में पानी भरने के कारण वहां भी स्थिति गंभीर हो गई। सभी सरकारी कार्यालयों में रखा रिकॉर्ड भी पानी में खराब हो गया है।
मलसीसर प्रोजेकट में करोड़ों का नुकसान हुआ हे। केवन बिल्डिंग बची है मशीनरी पूरी तरह से नष्ट हो गया है। इस हिसाब से प्रोजेक्ट में करीब 50 से 60 प्रशिशत नुकसान होने की संभावना बताई जा रही है। वहीं जिला कलक्टर स्वयं प्रोजेकट में 50 करोड़ का नुकसान मान रहे है।
जहां एक ओर सरकार की ओर से शनिवार रात को पहुंचे पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव रजत कुमार मिश्रा ने रात को ही इस मामले में तीन सदस्य उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाई गई। दो एक्सईएन को निलम्बित कर दिया गया है। वहीं बिट्स पीलानी से भी एक विशेष टीम जांच के लिए देर शाम को मौके पर पहुंची है।
