इधर, चुनावी साल होने के चलते योजना ठंडे बस्ते जाती नजर आ रही है। जिले में प्रोजेक्ट के तहत करीब 3.58 लाख महिलाओं को तथा प्रदेशभर में करीब 1.30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त में स्मार्ट फोन देने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन अनुबंधित कंपनियों को समय पर कार्यादेश आदि नहीं मिलने से काम आगे नहीं बढ़ सका है। ऐसे में सरकार की ये योजना रफ्तार नहीं पकड़ पाई।
केवल सावधानी ही बचा सकती है साइबर फ्रॉड से, इन 10 बातों का हमेशा रखें ध्यान
सरकार के समक्ष चुनौती:
प्रदेशभर में करीब 1.35 करोड़ महिलाओं को एक मोबाइल फोन पहुंचाने में समय तो लग ही जाएगा। यदि जनवरी के पहले सप्ताह में काम शुरू होता है तो भी कम से कम 8 माह का समय लगना तय है। जो किसी चुनौती से कम नहीं है। अक्टूबर में चुनाव की आचार संहिता लागू होने की संभावना है।
यह है योजना:
राज्य सरकार की योजना अनुसार जो मोबाइल सरकार द्वारा दिया जाएगा, उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग व तीन साल तक डेटा भी फ्री होगा। डेटा उपलब्ध करवाने के लिए दो कंपनियों को काम दिया गया है। संभव हुआ तो वितरण का काम भी इन्हीं कंपनियों को करना होगा।
विशेषज्ञों नेे बताया कि डीओआइटी ने योजना की आरएफपी में स्मार्ट फोन के स्पेसिफिकेशन न्यूनतम रखे हैं। जिसमें कम से कम 2 जीबी रैम होगी। वहीं प्रोसेसर चिप सेट में भी केवल कंपनी का नाम होगा। सूत्रों ने बताया कि महिलाओं को जो फोन दिए जाएंगे वो करीब 8-9 हजार रुपए तक के होंगे।
मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना: फैक्ट फाइल
– झालावाड़ जिले में पंजीकृत चिरंजीवी महिला मुखिया-358642
– प्रदेशभर में पंजीकृत चिरंजीवी महिला मुखिया-1.35 करोड़
– मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में की थी। जिससे महिलाओं को सारी योजनाओं की जानकारी हो, वो आत्मनिर्भर बन सके।
– योजना के लिए 17 अगस्त को तकनीकी निविदा तथा 8 सितंबर 2022 को वित्तीय निविदा जारी की गई है, लेकिन इसके बाद भी योजना में कोई प्रगति नहीं है।
– तीन वर्ष के लिए इन स्मार्टफोन का सारा खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी।
सावधान! शीतलहर से Heart Attack का खतरा, दिल का ऐसे रखें ख्याल
चिरंजीवी योजना से मोबाइल पाने के लिए पात्रता-
– चिरंजीवी योजना से मोबाइल सिर्फ राजस्थान की महिलाओं को दिया जाएगा।
– इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए।
– चिंरजीवी योजना से मोबाइल पाने के लिए लिस्ट में नाम होना आवश्यक है।
करीब 12 हजार करोड़ का आएगा खर्च:
सूत्रों ने बताया कि अभी सरकार इस बारे में होमवर्क कर रही है। मोबाइल फोन प्रोजेक्ट पर करीब 12 हजार करोड़ का खर्चा आएगा। इसी पैसे से सरकार गैस सिलेंडर सब्सिडी जैसी कोई अन्य योजना लागू कर सकती है। हाल में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की थी। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के कारण भी मोबाइल देने की योजना में देरी होना माना जा रहा है।
चिरंजीवी योजना में पंजीकृत महिलाओं को मोबाइल देना है। लेकिन इसका निर्णय राज्य सरकार केस्तर पर ही होगा। कब देना है ये वहीं से निर्देश आने के बाद ही इस बारे में कुछ बता पाएंगे।
डॉ.भारती दीक्षित, जिला कलक्टर, झालावाड़।
