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जैसलमेर

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शुभंकर बना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण

राज्य पक्षी गोडावण इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में है। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मन्दिर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के आठ दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभंकर के रूप में गोडावण को प्रतिदर्शित किया गया है।

जैसलमेरFeb 18, 2020 / 04:58 pm

Deepak Vyas

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शुभंकर बना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण

अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शुभंकर बना राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण

जैसलमेर. राज्य पक्षी गोडावण इन दिनों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में है। गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मन्दिर में चल रहे संयुक्त राष्ट्र संघ के आठ दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शुभंकर के रूप में गोडावण को प्रतिदर्शित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से संयुक्त राष्ट्र के यूनाइटेड नेशन्स कांफ्रेंस ऑफ द पार्टिस टू द कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशिज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ;सीएमएस सीओपी 13द्ध के तेरहवें सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में विश्व के 130 दे6ाों के प्रतिनिधि तथा वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रख्यात पर्यावरणविद् तथा एनण्जीण्ओण्ए विभिन्न राज्यों के वन अधिकारीगण आदि मुख्य रूप से भाग ले रहे हैं। सम्मेलन की थीम माइग्रेटरी स्पीशीज कनेक्ट द प्लानेट एण्ड टूगेदर वी वेलकम देम होम है। वन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अंतराष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के वन मंत्री सुखराम विश्नोई के साथ ही जैसलमेर के उप वन संरक्षक वन्य जीव कपिल चन्द्रवाल एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक अरिन्दम तोमर भी हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अतिसंकटग्रस्त प्रजाति गोडावण के संरक्षण के क्षेत्र में वन विभाग तथा भारतीय वैज्ञानिकों की अहम् भूमिका की सराहना की और इनके द्वारा इंटरनेशनल फंड फोर हाउबरा कंजर्वेशन आबू धावी की तकनीकि सहायता से केप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत गोडावण के 9 अंडों से कृत्रिम हेचिंग द्वारा गोडावण के स्वस्थ चूजों के विकास पर अत्यधिक प्रसन्नता जताई। गौरतलब है कि गोडावण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोडावण संरक्षण प्रजनन एवं अनुसन्धान कार्यक्रम के तहत वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून एवं राजस्थान सरकार के मध्य वर्ष 2018 में त्रिपक्षीय संयुक्त समझौता किया गया है।

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