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जैसलमेर

भूमि आवंटन में जनभावनाओं व क्षेत्रीय आवश्यकताओं का रखा जाए ख्याल

जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनके साथ जिले के फतेहगढ़ उपखंड के बईया गांव में निजी सोलर कम्पनी को सोलर परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के विवादित आवंटन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की।

जैसलमेरNov 24, 2024 / 08:26 pm

Deepak Vyas

jsm
जैसलमेर विधायक छोटूसिंह भाटी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर उनके साथ जिले के फतेहगढ़ उपखंड के बईया गांव में निजी सोलर कम्पनी को सोलर परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि के विवादित आवंटन के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। विधायक ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि प्रस्तावित भूमि में प्राकृतिक ओरण, मां रोहिडाला राय मंदिर क्षेत्र व गोचर चारागाह के साथ गांव की आबादी भूमि के अत्यधिक नजदीक की भूमि है, उससे प्रोजेक्ट को दूर रखने से संबंधित समस्त मांगें ग्रामीणों और स्थानीय परिस्थितियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भाटी ने बताया कि वर्ष 2022 में आवंटन के लिए भूमि प्रस्तावित की गई है। उक्त भूमि में मां रोहिडाला राय मंदिर क्षेत्र की सघन वृक्षों से आच्छादित मुंहबोली ओरण, जो सेटलमेंट से पूर्व वर्ष 1955 से 1971 के रिकॉर्ड में ओरण दर्ज थी लेकिन वर्तमान में मौके पर ओरण होने के बावजूद सिवायचक दर्ज है। इसी तरह से तालाबों का प्राकृतिक आगोर क्षेत्र, नदी नाले की, कृषि योग्य समतल भूमि, गांव की आबादी भूमि के अत्यधिक नजदीक की भूमि, श्मशान भूमि के आसपास की भूमि भी सम्मिलित कर ली गई है। समरी वर्ष 1955 से 1971 के समय बईया के खसरा नं 386 की 2587 बीघा गैर मुमकिन ओरण के रूप में, खसरा संख्या 390 की 5500 बीघा नदी नाले और आगोर की भूमि के रूप में व 7687 बीघा जंगल/वन भूमि के रूप में रिकोर्ड में दर्ज थी लेकिन भू-प्रबंध विभाग एवं तत्कालीन राजस्व अधिकारियों की गलती से सेटलमेंट के समय वह भूमि सिवायचक दर्ज कर दी गई। इसी का फायदा उठाकर सोलर कंपनियों द्वारा सोलर परियोजना के लिए प्रस्तावित करवा कर राज्य सरकार को आवंटन के लिए भिजवाई गई है। विधायक ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि की तथ्यात्मक जांच करवाई जाए और ग्रामीणों की भावनाओं व क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भूमि आवंटन प्रक्रिया में जरूरी संशोधन किए जाएं।

जल-बिजली संकट से करवाया अवगत

इसके अलावा विधायक भाटी ने मुख्यमंत्री से शहरी पेयजल व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 196 करोड़ की योजना को जल्द स्वीकृत करवाने की मांग की और ग्रामीण क्षेत्र में लडखड़़ाई पेयजल और विद्युत आपूर्ति की गंभीर स्थितियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि किसानों को रबी फसल की बुवाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने विधायक भाटी द्वारा उठाए गए सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और अधिकारियों को बईया ओरण प्रकरण पर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश देते हुए विधायक को आश्वासन दिया कि समस्त मुद्दों का जल्द ही समुचित समाधान जल्द ही किया जाएगा।

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