सरकार ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि जनवरी 2024 तक राज्य में 24 लाख 56 हजार महिलाओं को निशुल्क स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। इसके बाद इस योजना के तहत गत वर्ष 9 अक्टूबर 2013 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण करने की योजना को स्थगित कर दिया गया।
इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।
विधानसभा में विधायक विकास चौधरी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है। इस पर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से जवाब आया है कि इस योजना से महिलाओं को हुए लाभ व जनहित का परीक्षण करके स्मार्टफोन योजना पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।