गौर करने वाली बात है कि जब सरकारी विभागों के मुखियाओं ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, कांस्टेबल, परिचालक, पटवारी की अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर दिया। समझदार को इशारा ही काफी है…मतलब छोटे की अभियोजन स्वीकृति दी तो बड़े अधिकारी की पोल खुली। इससे यह भी जाहिर होता है कि एसीबी के लिए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले बड़े अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति मिलना कितना मुश्किल है।
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किस सरकार ने कितनों को बचाया
प्रदेश में वर्ष 2014 से 2018 तक भाजपा की सरकार थी। इस सरकार की अवधि में 328 भ्रष्टाचारियों को बचाया गया। इसके बाद वर्ष 2019 से 2023 तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस की सरकार के राज में भी 327 भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति देने से इनकार कर उन्हें बचाया गया। अब गत एक वर्ष में 68 अधिकारी-कर्मचारियों की अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया गया। इससे कोर्ट में भ्रष्टाचारी के खिलाफ मुकदमा नहीं चल सकेगा और वह बच जाएगा।कार्मिक, स्वायत्त शासन, राजस्व विभाग में अधिक मौज
कार्मिक विभाग हो या फिर स्वायत्त शासन व राजस्व विभाग में सबसे अधिक मौज है। कार्मिक विभाग ने वर्ष 2014 से 2018 तक 72 और वर्ष 2019 से 2023 तक 41 भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति नहीं देकर बचाया। इसी प्रकार स्वायत्त शासन विभाग ने वर्ष 2014 से 2018 तक 68 और वर्ष 2019 से 2023 तक 76 भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति देने से मना कर दिया। वर्ष 2024 में सहकारिता विभाग ने 15, स्वायत्त शासन ने 14, पंचायती राज ने 10, खनिज ने 8, श्रम और नियोजन केन्द्रीय व राजस्व ने 5-5 भ्रष्टाचारियों की अभियोजन स्वीकृति देने से मना किया। एसीबी ने इनमें से कई अधिकारियों की अभियोजन स्वीकृति के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को पत्र लिखा है, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं दिया।
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एसीबी ऐसे करती कार्रवाई
रिश्वत लेने व देने वालों को रंगे हाथों पकड़ना या फिर रिश्वत देने वाली की शिकायत पर भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी और उनके दलाल को पकड़ती है।
