मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट घोषणाओं के सफल क्रियान्वयन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अहम भूमिका रहती है। उन्होंने कहा कि हमने बजट में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को कानून के रूप में लाना प्रस्तावित किया है, जिससे जरूरतमंद व्यक्तियाें एवं परिवारों को पात्रता आधारित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए विभिन्न पॉलिसी एवं एक्ट की भी घोषणा की है।
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मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि बजट घोषणाओं को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ए-श्रेणी में वे योजनाएं हैं, जिनके लिए सिर्फ प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता है। बी-श्रेणी में वे योजनाएं हैं, जिनके लिए कार्मिक एवं वित्त विभाग की सहमति चाहिए। सी-श्रेणी में वे योजनाएं हैं, जिनमें वित्तीय भार होने के कारण वित्त विभाग से स्वीकृति आवश्यक है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा ने कहा कि सभी विभागों से चर्चा कर बजट घोषणाओं को लागू करने का कार्य शुरू कर दिया गया है।
