ये है योग्यता…
50 विधायकों और मंत्रियों का कटेगा टिकट, 52 सीटों पर 15 सालों से हार रही कांग्रेस
कानून पेंच से बचने के लिए कैवियट
राजस्थान सरकार कानूनी विवाद पैदा कर भर्ती पर रोक से बचने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर और जयपुर बैंच में राज्य सरकार कैवियट दायर करेगी। स्वायत्त शासन निदेशालय ने उप निदेशक (क्षेत्रीय) को प्रभारी अधिकारी बना दिया इस मामले की पैरवी का दायित्व जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता सुनील बेनीवाल और जयपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल मेहता को दिया गया है।
…और विरोध शुरू
2018 में 11 हजार पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकली थी तो वाल्मिकी समाज ने विरोध किया था और फिर विरोध शुरू कर दिया है। नगर निगम जयपुर की संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ ने इन भर्ती में 100 फीसदी पद वाल्मीकि समाज से भरने की मांग की है।संघ अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने अगर ऐसा न हुआ तो आंदोलन होगा।
