बता दें कि साल 2022 में वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू होने के साथ ही पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने बेरोजगारों के लिए निःशुल्क आवेदन की शुरुआत की थी। इसके चलते
राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा फॉर्म निःशुल्क भरे जा रहे हैं।
RPSC ने बनाया ये प्रस्ताव
आयोग ने भर्ती परीक्षाओं के लिए शुल्क लेने का प्रस्ताव बनाया है। शुल्क निर्धारण सामान्य, ओबीसी, एमबीसी, एससी-एसटी संवर्ग के लिए नियमानुसार होगा। इसके लिए आयोग ने
भजनलाल सरकार को 7 दिन पहले प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि कुछ भर्ती परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थी निशुल्क फॉर्म तो भर रहे हैं, लेकिन 15 फीसदी भी एग्जाम देने नहीं पहुंचते।
बढ़ते खर्चों को रोकने की कवायद
दो साल में आयोग की आरएएस 2023, कॉलेज व्याख्याता चिकित्सा शिक्षा, स्कूल व्याख्याता सहित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन भरे गए हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन और नि शुल्क आवेदन होने से अभ्यर्थी बढ़ गए हैं। करीब 15 से 20 प्रतिशत अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी योग्यता नहीं होने पर भी फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में आरपीएस बढ़ते हुए खर्चों को रोकना चाहता है। इसके लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा है।
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